काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने भएको छ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रियता, सीमा विवाद, सरकारको कामकारबाही तथा सरकार सञ्चालनको शैलीलगायत विषयमा प्रश्न गर्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई सोधिने प्रश्नहरू संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसके पनि प्रश्नको विषयवस्तु भने बुधबार प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु भएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने भएको छ। प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई थप जीवन्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रश्नहरू पहिले नै सार्वजनिक नगर्ने व्यवस्था गरिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार सांसदहरूले राष्ट्रियता, सीमा तथा सरकारको कार्यशैलीसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रश्न दर्ता गरेका छन्। ‘राष्ट्रियताको सन्दर्भ, सीमाना सम्बन्धी विषय, सरकारको कामकारबाही र त्यसका शैलीमा प्रश्न छन्,’ स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समय निर्धारण गरेका हुन्। सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहने सांसदहरूलाई भदौ ५ गतेभित्र प्रश्न दर्ता गराउन समय दिएका थिए। सो अवधिमा ११ जना सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न नाम दर्ता गराएका छन्।
प्रश्नकर्ता सांसदमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट समीक्षा बास्कोटा, कृष्णहरि बुढाथोकी र अमरेशकुमार सिंह रहेका छन्। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक बासना थापा र सांसद गीता गुरुङ, नेकपा एमालेबाट प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर र सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रश्न गर्ने भएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट वर्षमान पुन र प्रमेशकुमार हमाल तथा श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्कराज राईले पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्नेछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली पनि प्रश्नकर्ता सांसदको सूचीमा छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयबारे बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि सभामुखलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार भदौ ५ गतेभित्र प्रश्न दर्ता गरिएको हो।
बुधबारको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री बालेनको सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रत्यक्ष रूपमा सांसदहरूले प्रश्न उठाउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी सीमा, राष्ट्रियता र सरकार सञ्चालनको शैलीसँग सम्बन्धित प्रश्नले संसद् बैठकमा राजनीतिक बहस थप चर्काउने अपेक्षा गरिएको छ।