काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नवनियुक्त तीन जना मन्त्रीले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन्।
शपथ लिनेमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद दीपेन्द्रकुमार पुन, इन्द्रजीत थारू र कृष्णा कुश्मा थारू रहेका छन्।पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, थारूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कृष्णा कुश्मा थारूलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
शपथ ग्रहण समारोहमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाको उपस्थिति थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले साउन १२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। सोही सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै अन्य मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीमा समेत हेरफेर गरिएको छ। तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय, रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सिफारिस गरिएको छ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सारिएको छ। त्यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालिरहेका तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई भने सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सत्ता सहकार्यसम्बन्धी सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार जना, नेकपाबाट तीन जना तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट दुई जना मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरण थप स्पष्ट भएको छ। नयाँ जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउने चुनौतीसँगै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्नुपर्नेछ।
