काठमाडौं । अमेरिकाले सिरियालाई ‘आतंकवाद प्रवर्द्धन गर्ने देश’को सूचीबाट हटाएको छ। अमेरिकी प्रशासनले ४७ वर्षपछि सिरियालाई उक्त सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।
अमेरिकी प्रशासनका अनुसार सिरियालाई सूचीबाट हटाउनुको मुख्य उद्देश्य त्यहाँ विदेशी लगानीको वातावरण सहज बनाउनु र सिरियालाई पुनः विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने वातावरण तयार गर्नु हो। लामो समयदेखि विभिन्न प्रतिबन्ध र आर्थिक दबाब झेल्दै आएको सिरियाका लागि अमेरिकी निर्णयलाई महत्वपूर्ण परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सिरियालाई सूचीबाट हटाउने निर्णयले देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने अवसर प्रदान गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सिरियामा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न तथा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न यो कदम महत्वपूर्ण हुनेछ। अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले पनि अमेरिकाले सिरियामा थप लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सिरियामा लगानी बढ्दा त्यसले देशको राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिरतालाई समेत मजबुत बनाउन योगदान पुर्याउनेछ।
सिरियालाई सूचीबाट हटाउने अमेरिकी निर्णय त्यहाँको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिसँग पनि जोडिएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सिरियाका नयाँ राष्ट्रपति अहमद अल-शरासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको छ। अहमद अल-शरा विगतमा सिरियाको विद्रोही तथा चरमपन्थी समूहसँग जोडिएका नेता थिए। कुनै समय अमेरिकाले उनको पक्राउका लागि पुरस्कारसमेत घोषणा गरेको थियो। तर, सिरियामा राजनीतिक परिवर्तनपछि उनको नेतृत्वमा नयाँ सत्ता स्थापना भएको छ र अमेरिकासहित पश्चिमी मुलुकहरूले नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध सुधारतर्फ कदम अघि बढाएका छन्।
यसअघि रुसनिकट मानिने बसर अल-असदको सत्ता दुई वर्षअघि ढलेको थियो। लामो समयसम्म चलेको विद्रोह र हिंसापछि असदले देश छाडेपछि सिरियामा नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा आएको हो। सिरियालाई अमेरिकी ‘आतंकवाद प्रवर्द्धन गर्ने देश’को सूचीबाट हटाइएपछि अब उक्त सूचीमा इरान, उत्तर कोरिया र क्युबा गरी तीन देश मात्र बाँकी रहेका छन्।
अमेरिकाको पछिल्लो निर्णयले सिरियाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अर्थतन्त्रमा समेत नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी विदेशी लगानी, आर्थिक गतिविधि र विश्व बजारसँगको सम्बन्ध विस्तारका लागि अमेरिकी निर्णय महत्वपूर्ण बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
