काठमाडौं । मलेसियाले नेपालबाट विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था मात्रै सूचीकृत गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपाल सरकार र म्यानपावर व्यवसायी एकै ठाउँमा उभिएका छन्। सीमित कम्पनीलाई मात्रै मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिने व्यवस्था सिन्डिकेटतर्फको कदम भएको भन्दै सरकार र व्यवसायी दुवैले आपत्ति जनाएका हुन्।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले अगस्ट २२ देखि ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) लागू गर्दै विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई डिजिटल बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले प्रणालीमा सूचीकृत म्यानपावरमार्फत मात्रै विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न पाउनेछन्। यस प्रक्रियामा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत भएका छन्। जबकि नेपालमा इजाजतपत्र लिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीको संख्या यसभन्दा निकै बढी छ। यही कारण सीमित कम्पनीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिन खोजिएको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका हुन्।
नेपाल सरकारले समेत मलेसियाले सार्वजनिक गरेको २५ म्यानपावरको सूचीलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमित संस्थामार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने गरी एकाधिकार वा सिन्डिकेट कायम गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दोस अजमानसँग छलफल गर्दै श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषय दुई देशबीचको सहमति र परामर्शका आधारमा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र मलेसियाबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार यस्ता विषय संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल र वार्ताबाट टुंग्याउन सकिने विषयमा समेत मलेसियालाई अवगत गराइएको छ।
यता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पनि सीमित म्यानपावरलाई मात्रै विशेष पहुँच दिने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन्। व्यवसायीहरूको भनाइमा यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पार्नुका साथै रोजगारीको अवसरसमेत केही कम्पनीको नियन्त्रणमा पुर्याउन सक्छ। व्यवसायीहरूले कुनै व्यक्ति वा समूहलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी सिन्डिकेट कायम गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले मलेसियाले तयार गरेको सूचीको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै छानबिनको मागसमेत गरेका छन्। यसबीच सूचीमा परेका केही म्यानपावर कम्पनीले भने आफूहरूको सहमतिबिना नाम समावेश गरिएको दाबी गरेका छन्। केही व्यवसायीले आफ्नो कम्पनीको नाम सूचीमा कसरी पर्यो भन्नेबारे आफूहरूलाई नै जानकारी नभएको बताएका छन्। यसले मलेसियाको सूचीकरण प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।
मलेसियाले भने नयाँ प्रणालीले विदेशी श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई डिजिटल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने दाबी गरेको छ। रोजगारदाताले अब अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ र आवश्यक मापदण्ड पूरा भएमा १४ दिनभित्र स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ। तर, डिजिटल प्रणालीसँगै सीमित म्यानपावरलाई मात्र पहुँच दिने निर्णयले नेपालमा भने विवाद चर्काएको छ। एकातिर मलेसियाले आफ्नो नीतिअनुसार २५ कम्पनी सूचीकृत गरेको बताइरहेको छ भने अर्कोतिर नेपाल सरकारले त्यसलाई मान्यता नदिने अडान लिएको छ। सरकारले सोमबार मलेसियाको प्रणालीमा सूचीकृत २५ वटै म्यानपावर कम्पनीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। सूचीकरणको प्रक्रिया, त्यसमा नेपाली पक्षको कुनै संलग्नता वा सहमति थियो कि थिएन र अबको श्रम कूटनीति कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताइएको छ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्यमध्ये एक भएकाले यो विवादले म्यानपावर व्यवसायी मात्र नभई ठूलो संख्यामा मलेसिया जान चाहने नेपाली श्रमिकलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिन्छ। अबको मुख्य प्रश्न भनेको मलेसियाको नयाँ प्रणालीमा सीमित कम्पनीको पहुँच कायम रहन्छ कि नेपालले समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको मागअनुसार त्यसलाई पुनरावलोकन गराउन सक्छ भन्ने हो।
_AWUvIYkbe6-1787396513.jpg)
_AWUvIYkbe6-1787396513.jpg)
