काठमाडौँ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकार र गरिमा चौधरीका अभिभावकबीच सहमति भएको हो। सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट पाँच मन्त्री तथा पीडित बालिकाका अभिभावकले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिको पहिलो बुँदामा जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ। कानुन तर्जुमाका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने सहमति भएको छ। त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ।
दोस्रो बुँदामा पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सालिक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै, तेस्रो बुँदामा गरिमा चौधरीका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्न पाउने विषयमा सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकार र पीडित परिवारबीच भएको यो सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रियालाई अघि बढाउने तथा परिवारले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अब सहमतिमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
_AWUvIYkbe6-1787396513.jpg)
_AWUvIYkbe6-1787396513.jpg)
