काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सात वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय पारित गर्दै शिक्षा-स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउनेदेखि मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। साथै, शैलेन्द्रराज कुँवरलाई गुठी संस्थानको प्रशासक नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
सरकारले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रोत्साहन गर्न २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितको माग सम्बोधनका लागि सरकार र किसान-मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच साउन १ गते भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै फर्जी लिखत ९तमसुक० आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गरेको छ।
यस्तै, गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यसैगरी, आर्थिक ऐन २०८३ अन्तर्गतको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले निर्णय औपचारिक रूपमा लागू भइसकेकाले अब कुनै पनि विद्यालय वा अस्पतालले यी शीर्षकमा शुल्क असुल्न नपाउने स्पष्ट पारे।
सरकारका यी निर्णयहरू न्यायिक नियुक्ति, नागरिक राहत, हवाई सेवा प्रवर्द्धन, मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान र शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकमाथिको आर्थिक भार घटाउने उद्देश्यले गरिएको बताइएको छ।
_HoqJ2JAhOd-1784695402.jpg)
_HoqJ2JAhOd-1784695402.jpg)
