काठमाडौं । दुर्घटनामा परेका पीडितको तत्काल उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पेट्रोलियम पदार्थ र विद्युतीय चार्जिङमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेश गरेको छ। महासङ्घले पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएर ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापना गर्न सुझाव दिएको हो।
महासङ्घले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सवारी ऐन, २०८३ मा यो व्यवस्था समावेश गर्न आग्रह गरेको छ। प्रस्तावित कोषको उद्देश्य दुर्घटनापछि घाइतेको तत्काल उद्धार, उपचार तथा आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु रहेको महासङ्घको भनाइ छ।
महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमका अनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारीले प्रयोग गर्ने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ तथा विद्युतीय सवारीले प्रयोग गर्ने प्रत्येक युनिट बिजुलीमा एक रुपैयाँ थप संकलन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाहेक, बिमा कम्पनीले संकलन गर्ने तेस्रो पक्ष बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत रकम पनि सोही कोषमा जम्मा गर्ने तथा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक रूपमा निश्चित रकम योगदान गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
महासङ्घको तर्क छ कि धेरै दुर्घटनाका घटनामा बिमा रकम मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले गम्भीर घाइतेको तत्काल उपचारमा आर्थिक समस्या देखिने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा दुर्घटना राहत कोषले पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र उपचार खर्च व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने विश्वास महासङ्घले व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै, दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका तर हकदार फेला नपरेका व्यक्तिको उपचार खर्च वा सवारी धनीले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्थामा पनि सोही राहत कोषबाट खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यातायात व्यवसायी महासङ्घले आफूहरूले दिएको सुझावलाई हाल संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सवारी ऐन, २०८३ को परिच्छेद-१० मा समावेश गरी कानुनी आधार दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। अब सरकारको निर्णयले यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जाने वा नजाने टुंगो लाग्नेछ।
