काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित कुल बजेटको ५६.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणअनुसार चालुतर्फ ६०.६९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५४.१२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये असार मसान्तसम्ममा २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयगत खर्चतर्फ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयले कुल बजेटको ७१.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जसमा चालुतर्फ ७९.१४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले ८४.४० प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७३.०१ प्रतिशत तथा अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
यता, खर्च प्रगतिका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। उक्त कार्यालयले कुल बजेटको ३७.०६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। चालुतर्फ ४०.३७ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत बजेटको खर्च भने १७.७९ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। त्यस्तै, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४०.६५ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ४६.१७ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४७.८७ प्रतिशत तथा गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले ४८.९२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेका छन्। कर्मचारी सुविधा, सेवानिवृत्त सुविधा तथा अर्थ विविध शीर्षकमा भने असार मसान्तसम्म कुनै खर्च नभएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले अघिल्लो सरकारले ल्याएको घाटा बजेट, गत भदौ २३-२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण सरकारी संरचनामा पुगेको क्षति तथा पटक-पटक सरकार परिवर्तन हुनुले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताएका छन्। यद्यपि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल बजेटको ५६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनु सन्तोषजनक रहेको उनको भनाइ छ।
