काठमाडौं । देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा आज (शुक्रबार)देखि जग्गा कित्ताकाटको प्रक्रिया बन्द भएको छ। तोकिएको समयभित्र भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका स्थानीय तहमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार सेवा स्वतः स्थगित भएको हो।
भूउपयोग नियमावलीअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गाको वर्गीकरण गरी विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर निर्धारित समयसीमा सकिँदासमेत वर्गीकरण पूरा नभएकाले ती स्थानीय तहमा जग्गा टुक्र्याएर बिक्री गर्ने वा प्लटिङका लागि गरिने कित्ताकाट रोकिएको हो।
नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशीका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म करिब ३४८ स्थानीय तहले मात्र भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न गरी विभागमा विवरण पठाएका छन्। बाँकी ४०५ स्थानीय तहले प्रक्रिया पूरा नगरेकाले त्यहाँ कित्ताकाट सेवा स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भूउपयोग नियमावलीमै असार मसान्तलाई अन्तिम समयसीमा तोकिएको उल्लेख गर्दै सो अवधिभित्र वर्गीकरण सम्पन्न हुन नसकेका स्थानीय तहमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार कित्ताकाट रोकिएको स्पष्ट पारे।
भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, खानी तथा खनिजलगायत १० वटा वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले यसअघि वर्गीकरण सम्पन्न गर्न तीन पटकसम्म समय थप गरे पनि उल्लेख्य संख्यामा स्थानीय तहले अझै काम पूरा गर्न सकेका छैनन्।
