काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू)ले दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय ऊर्जा अन्तरसम्बन्ध विस्तार गर्दै सीमापार विद्युत् व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ५० लाख युरो बराबरको नयाँ परियोजना औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेको छ। चार वर्षसम्म सञ्चालन हुने 'एनर्जी कनेक्टिभिटी इन साउथ एसिया' परियोजनाले बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र श्रीलंकाबीच ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
काठमाडौंमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा युरोपेली संघका प्रतिनिधि, सहभागी देशका सरकारी अधिकारी, ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको उपस्थितिमा परियोजनाको शुभारम्भ गरिएको हो। यो परियोजना ईयूको ग्लोबल गेटवे रणनीति अन्तर्गत वित्तपोषित रहेको छ भने यसको कार्यान्वयन एक्सपर्टिज फ्रान्सले गर्नेछ। युरोपेली संघका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आयुक्त जोसेफ सिकेलाले क्षेत्रीय ऊर्जा अन्तरसम्बन्धले दक्षिण एसियामा स्वच्छ, भरपर्दो र किफायती विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने बताए। उनका अनुसार यस पहलले ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउनुका साथै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ।
नेपालका लागि युरोपेली संघकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले युरोपमा सफल भएको एकीकृत विद्युत् बजारको अनुभव दक्षिण एसियामा पनि उपयोगी हुन सक्ने बताइन्। उनले क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा ईयू निरन्तर सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वीराज भक्त श्रेष्ठले दक्षिण एसियामा प्रशस्त नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत रहेको र बढ्दो विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न सीमापार विद्युत् व्यापार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले नेपाल क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यलाई थप विस्तार गर्न सकारात्मक रहेको र यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई स्वागत गर्ने धारणा व्यक्त गरे।
एक्सपर्टिज फ्रान्सका दिगो विकास विभागका निर्देशक निकोलास शेनेले परियोजनामार्फत सहभागी देशहरूबीच ज्ञान आदान-प्रदान, प्राविधिक सहयोग, क्षमता विकास तथा क्षेत्रीय समन्वयलाई सुदृढ गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार युरोप र दक्षिण एसियाबीचको अनुभव आदान-प्रदानले भविष्यमा अझ एकीकृत र प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय विद्युत् बजार निर्माणका लागि आधार तयार गर्नेछ। परियोजनाअन्तर्गत नीति तथा नियामकीय सुधार, लगानी विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, सीमापार विद्युत् व्यापार प्रवर्द्धन तथा ऊर्जा सुरक्षाका विषयमा सहकार्य गरिनेछ। साथै, प्राविधिक अध्ययन, क्षमता अभिवृद्धि र क्षेत्रीय नीति संवादलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ।
ईयूका अनुसार यस परियोजनाले दक्षिण एसियामा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग बढाउन, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ गर्न तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली निर्माणमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।