काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पुत्र जयवीर सिंह देउवा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। विवादित व्यवसायी दीपक भट्टमाथि भइरहेको अनुसन्धानका क्रममा जयवीरसँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबार शंकास्पद देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई बयानका लागि उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
विभागले मङ्गलबार प्रकाशित सूचनामार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४१ अनुसार जयवीरलाई बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र ललितपुरको पुल्चोकस्थित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। विभागले तोकिएको समयभित्र उपस्थित नभए प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने तथा सम्पत्ति रोक्कासहित थप कारबाही हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार जयवीर र व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूबीच पछिल्लो डेढदेखि दुई वर्षको अवधिमा दुई करोड पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शंकास्पद वित्तीय कारोबार भएको प्रारम्भिक विवरण फेला परेको छ। अनुसन्धानका क्रममा भट्टले जयवीरसँग सम्बन्धित कम्पनीमा लगानी गरेको विवरणसमेत भेटिएको दाबी गरिएको छ। यी कारोबारको प्रकृति, स्रोत तथा उद्देश्यबारे विभागले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
यसैबीच अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बन्दै गएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। सोही वित्तीय सञ्जालको खोजी गर्ने क्रममा शेरबहादुर देउवाका सालो भूषण राणासँग पनि दीपक भट्टको सम्भावित वित्तीय सम्बन्धबारे अनुसन्धान भइरहेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि यस विषयमा विभागले औपचारिक रूपमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
विभागले अनुसन्धान जारी रहेको र आवश्यक प्रमाण सङ्कलनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाएको छ। अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्दासम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने कानुनी सिद्धान्त कायम रहने भए पनि शंकास्पद वित्तीय कारोबारको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान, कागजात र आर्थिक विवरण माग्ने प्रक्रिया नियमित अनुसन्धानको हिस्सा भएको विभागको भनाइ छ।
अब सबैको ध्यान जयवीर सिंह देउवा तोकिएको सात दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। यदि उनी उपस्थित नभए कानुनअनुसार विभागले थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना रहेको छ। अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्षपछि मात्रै यस प्रकरणमा कसैको कानुनी दायित्व वा दोषबारे स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।