काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उखु किसानहरूको भुक्तानी व्यवस्थामा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गरेको छ। वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले देशभरका १३ वटा चिनी मिलले उखु किसानलाई पाउनुपर्ने रकममध्ये करिब ९२ प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारका अनुसार ६८ हजार उखु किसानले पाउनुपर्ने कुल १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये अधिकांश रकम किसानको खातामा पुगिसकेको छ। विगतमा उखु किसानले आफ्नो मेहनतको मूल्य पाउन छदेखि आठ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि यस वर्ष आर्थिक वर्षभित्रै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको सरकारको दाबी छ।
यस्तै, सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने करिब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदानसमेत सम्बन्धित निकायमा निकासा भइसकेको जनाएको छ। उक्त अनुदान रकम असार २५ गतेभित्र किसानहरूको बैंक खातामा जम्मा हुने प्रक्रिया अघि बढिरहेको सरकारको भनाइ छ। बैंक खाता वा प्यान विवरण नमिलेका कारण रोकिएका केही किसानको भुक्तानी पनि तत्काल उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र किसानमैत्री नीति कार्यान्वयनका लागि कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन, चिस्यान केन्द्र स्थापना तथा माटो परीक्षण अभियानलाई समेत अघि बढाएको जनाएको छ। साथै, किसानलाई ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ वितरणको काम पनि जारी रहेको जानकारी दिइएको छ। कृषिमा निजी लगानी आकर्षित गर्न तीन करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा रहेको जोखिम भार ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको सरकारले जनाएको छ। यसले कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने अभियानअन्तर्गत हालसम्म २५ लाख ५८ हजारभन्दा बढी किसानमध्ये ७ लाख ५० हजार किसानको प्रमाणीकरण सम्पन्न भएको सरकारको तथ्यांक छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन कार्य पनि निरन्तर अघि बढिरहेको सरकारको दाबी छ।
