काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई प्रहरी हिरासतभित्र विशेष तथा ‘राजसी’ सुविधा दिइएको आरोपपछि प्रहरी मुख्यालयले उच्चस्तरीय छानबिन सुरु गरेको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो र निर्देशनपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ललितपुर प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेका अग्रवाललाई एसीसहितको सुविधा सम्पन्न कोठामा राखिएको, अन्य बन्दीले नपाउने विशेष पहुँच दिइएको तथा केही आन्तरिक नियम उल्लंघन भएको संकेत भेटिएपछि छानबिन अघि बढाइएको बताइएको छ ।
अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गत चैत २२ गते बयानका लागि बोलाएर नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीमाथि गैरकानुनी वित्तीय कारोबार, धितोपत्र बजारमा शंकास्पद लगानी तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यसै प्रकरणमा विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बनेको थियो । बीमा कम्पनीको रकम गैरकानुनी रूपमा निकालेर धितोपत्र बजारमा लगानी गरिएको आरोपसँगै शंकर ग्रुपसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरूको नामसमेत जोडिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा शंकर अग्रवाल पनि पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि आर्थिक अपराध र प्रभावशाली व्यावसायिक समूहबीचको सम्बन्धबारे सरकारी निकायले अनुसन्धान तीव्र बनाएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार हिरासत व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूको भूमिकामाथि समेत अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ । अन्य अभियुक्तको तुलनामा अग्रवाललाई फरक व्यवहार गरिएको आशंका गरिएको छ ।
उच्च प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार हिरासतभित्र कसैलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनु कानुन र प्रहरी आचारसंहिताविपरीत मानिन्छ । आरोप पुष्टि भए संलग्न प्रहरी कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही हुन सक्ने बताइएको छ ।
सुलभ अग्रवाल यसअघि पनि विवादमा तानिएका व्यक्ति हुन् । कोरोना महामारीका बेला अत्यधिक मूल्यमा थर्मल गन बिक्री तथा कालोबजारी गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए । उक्त घटनाले त्यतिबेला व्यापक सार्वजनिक आलोचना निम्त्याएको थियो ।
पछिल्लो घटनाले नेपालमा प्रभावशाली व्यवसायी र राज्य संयन्त्रबीचको पहुँच तथा शक्तिको दुरुपयोगबारे पुनः प्रश्न उठाएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म हिरासतभित्र सबैलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
कानुनविद्हरूले अनुसन्धानकै क्रममा रहेका अभियुक्तलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनु न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने विषय भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार पहुँचका आधारमा फरक व्यवहार गरिए कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।
हाल एआईजी ईश्वर कार्की नेतृत्वको टोलीले हिरासत व्यवस्थापन, संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको भूमिका तथा सुविधा कसरी उपलब्ध गराइयो भन्ने विषयमा प्रमाण संकलन गरिरहेको बताइएको छ । प्रहरीले छानबिन प्रतिवेदनपछि थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
-1778670114.webp)
