एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण कोरियाबाट आयात हुने अटोमोबाइल, काठ तथा फार्मास्युटिकल्स लगायतका सामानमा कर वृद्धि गर्ने चेतावनी दिएपछि दक्षिण कोरियाको सरकार चिन्तित बनेको छ । यस विषयमा सियोलमा मङ्गलबार आपतकालीन बैठक बोलाई स्थिति मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सोमबार दक्षिण कोरियाले वासिङ्टनसँग यसअघि भएको व्यापार सम्झौताको पूर्ण पालना नगरेको आरोप लगाउँदै हाल १५ प्रतिशत रहेको कर दर बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका हुन् । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ‘ट्रुथ सोसल’मा दक्षिण कोरियाली संसद्ले “ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको” दाबी गरेका छन् । तर, दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपति कार्यालयले अमेरिकी पक्षबाट कर वृद्धि योजनाबारे कुनै आधिकारिक सूचना नआएको स्पष्ट पारेको छ । घोषणापछि बसेको आपतकालीन बैठकमा हाल क्यानाडामा रहेका व्यापार तथा उद्योग मन्त्री किम जङ्ग-क्वान भर्चुअल रूपमा सहभागी भएका थिए ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा दक्षिण कोरियाली सरकारले अमेरिकासँग भएको प्रशुल्क सम्झौता कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै शान्त र मापन गरिएको प्रतिक्रिया अपनाइने जनाएको छ । साथै, कर वृद्धि तत्काल लागू नहुने र आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र प्रभावमा आउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
यसैबीच, व्यापार मन्त्री किम जङ्ग–क्वान अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री हावर्ड लुटनिकसँग छलफल गर्न वासिङ्टन जाने तयारीमा छन् । यो घटनाक्रम केही महिनाअघि मात्र वासिङ्टन र सियोलबीच सम्पन्न व्यापार तथा सुरक्षा सम्झौताको पृष्ठभूमिमा आएको हो । उक्त सम्झौताअनुसार दक्षिण कोरियाली सवारी साधन, कार पाट्र्स र फार्मास्युटिकल्समा अधिकतम १५ प्रतिशत कर लगाइने व्यवस्था गरिएको थियो । विशेषगरी, यसले दक्षिण कोरियाली कारहरूमा लाग्ने अमेरिकी शुल्क २५ प्रतिशतबाट घटाएको थियो ।
तर, ट्रम्पको पछिल्लो चेतावनी कार्यान्वयनमा आएमा उक्त व्यवस्था उल्टिनेछ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा दक्षिण कोरियाको कुल निर्यातमध्ये करिब २७ प्रतिशत अटो उद्योगको हिस्सा रहेको छ । उच्च कर दर लागू भएमा जापान र युरोपेली सङ्घजस्ता मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न दक्षिण कोरियाली निर्यात कमजोर हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
हालसम्म ट्रम्प प्रशासनले कर परिवर्तन लागू गर्न आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर, यो चेतावनी हालै अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूमाथि दिएको कडा सन्देशमध्ये एक मानिएको छ ।
