काठमाडौं । नेपालमा संविधान जारी भएको एक दशक भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न भन्दै संविधानसभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ साल असोज ३ गते घोषणा भएको थियो ।
२०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान जारी भएको घोषणा गरेका थिए । वर्तमान संविधान घोषणाको एक दशक पुरा हुँदै गर्दा जेनजी पुस्ताले गरेको विद्रोहले यतिबेला भने संविधानको भविष्यमाथि नै अनेकौँ कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । यही भदौ २३ गते भ्रष्टाचार, बेथितिविरुद्ध जेनजी युवाहरूले गरेको विद्रोहका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।
नेपाली सेनाको मध्यस्थतामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेनजीका प्रतिनिधिबिच सहमति जुटाएर पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार संविधानको धारा ६१ बमोजिम राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार प्रयोग गरी अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । यो सरकारको मुख्य ‘म्याण्डेट’ आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनु हो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा भदौ २७ गते राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिसकेका छन् । यसरी संसद नै विघटन गर्दा नेपालको संविधान नै धरापमा परेको भन्दै दलहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । तर राजनीति विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराईले दलाल पुँजिवादलाई अन्त्य गर्ने, समाजवाद उन्मुख रोजगार सृजना गर्ने खालको नीति लिएर देशलाई कायापलट गर्ने भन्दै संविधान जारी गरेपनि त्यो कार्यान्वयन गर्न दलहरु असक्षम हुँदा अहिले संविधानमाथि नै प्रश्न उठेको बताए ।
मुलुकमा सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धिको पक्षमा मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू नै सत्ता र शक्तिको स्वार्थमा सरकार बनाउने तथा भत्काउने खेलमा लाग्दा आम नागरिकमा चरम निराशा र आक्रोश बढ्दै गयो । जसको परिणाम स्वरुप भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका रुपमा जनताको आक्रोश विष्फोट भयो । देश अनिश्चयको दुष्चक्रमा फस्दासमेत संविधान बनाउन भूमिका खेलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक निकासको रोडम्याप तयार गर्न सकेका छैनन् । देशमा विकासले कायापलट गर्ने प्रण गर्दै संविधान जारी गरेका दलहरुले आत्मलोचना गर्दै आम जनतासँग माफी माग्नु पर्ने राजनीति विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराईले बताए ।
नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्दै गर्दा यसको पुर्नलेखनको विषय धेरै पटक उठेको छ । नेताहरुले संसदमै धेरै पटक संविधानमा भएका केही प्रावधान पुराना नीति नियमअनुसार हुँदा अहिले त्यसले समस्या भएको भन्दै पुर्नलेखनको माग गर्दै आएका छन् । नेकपा एमालेका युवा नेता नारायण घर्तीले पनि राज्यका शासकिय स्वरुपहरु, निर्वाचन प्रणालीसँग जोखिएका केही कुरा परिर्वतन गर्न सकियो भने नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बन्ने दाबी गरे ।
जेनजी आन्दोलन पछि नेपालमा सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ । यो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघठन गर्दै आगामी फागनु २१ गतेका लागि निर्वाचनको घोषणा गरिसकको छन् । संसद विघटन भइसकेको परिस्थितिमा दलहरुले भने नेपालको संविधानममाथि नै प्रहार भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरीरहेका छन् । तर राजनीतिक विश्लेषक भट्टराईले भने दलहरुले अब कुनै पनि षड्यन्त्र गरेर निर्वाचन रोक्न भन्दा पनि यो सरकारलाई आगामी निर्वाचन गराउन सघाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
नेपालमा संसद विघटन भइ यतिबेला अन्तरिम सरकारले मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेको छ । यो सरकारको मुख्य काम आगामी फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनु रहेको छ । तर यो समयमा पनि निर्वाचन गराउन सरकार असमर्थ भए मुलुकमा विदेशीको हस्तक्षेप हुने भन्दै संविधानको रक्षामा सबै जुट्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । मुलुकको संविधान नै कमजोर रहेको अवस्थामा आन्तरिक र बाह्य शक्तिको चलखेल हुने भय सर्वत्र छ । यो समयमा भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले आगमी चुनाव गराउन सकेमात्रै अन्तरिम सरकारले सार्थकता पाएको ठहरिने छ ।
