काठमाडौं । सत्ताधारी दल नेकपा एमालेको दोसो विधान महाधिवेशन आज पनि जारी छ ।
ललितपुरको गोदावरीमा शुक्रबारदेखि शुरु भएको महाधिवेशन आइतबारसम्म चल्ने छ । कुनै पनि पार्टीको विधान महाधिवेशन भन्नेबित्तिकै पार्टीको विधान, अर्थात् संगठनात्मक संरचना, ती संरचनाको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीमा केन्द्रित रहेर विधान तयार गर्ने भन्ने बुझिन्छ ।
अर्काे पार्टी कमिटी कस्ता बन्ने ? ती कमिटीका अधिवेशन कसरी हुने ? कार्यकाल कति हुने ? निर्वाचन प्रक्रिया के हुने ? लगायत यी यावत विषय विधान महाधिवेशनका विषयवस्तु बन्नुपर्ने हो । तर, एमालेको विधान महाधिवेशनलाई केन्द्रीय कमिटीले आफू अनुकूल हुने गरी प्रस्ताव लैजाने थलो मात्रै बनाएका छन् । विशेषगरी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै राजकीय सुविधा त्यागेर एमालेमा फर्किने निर्णय गरेसँगै सशंकित बनेको एमालेभित्र आन्तरिक विवाद चुलिदो छ ।
अहिलेको संस्थापन पक्षका लागि विद्या भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता टाउको दुःखाइको विषय नै बनेको छ । उनलाई भरसक राजनीतिमै सक्रिय हुन नदिने, राजनीतिमा सक्रिय हुनबाट रोक्न सकिएन भने पदीय जिम्मेवारीमा आउनबाट रोक्ने प्रयासमा संस्थापन पक्षछ । अर्को पक्ष भने विद्याको सदस्यता नविकरण हुनुपर्ने र उनलाई एमालेमा भित्र्याउने कोशिसमा छ । यो जुहारीका बिच भइरहेको एमाले विधान महाधिवेशनलाई लिएर चौतर्फि चासो छ ।
शुक्रबार भण्डारीले विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो पार्टी सदस्यताको पक्षमा बोलिदिन लिखित आग्रह नै गरेकी थिइन् । महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूलाई पत्र बाँड्दै उनले आफ्नो सदस्यता कायम गर्ने बारेमा सकारात्मक धारणा र निर्णयको अपेक्षा गरेको बताएकी थिइन् । तर महाधिवेशन उद्घाटनका क्रममै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने विद्याको सदस्यता नविकरणको विषयमा कुनै छलफल नहुने बताइसकेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले एमालेको सरकार सफल भएको देख्दा विपक्षीहरु सलबलाइ रहेको बताए । पार्टीको शक्ति र लोकप्रियता बढ्दा केही शक्तिहरूले त्यसलाई कमजोर पार्न विभिन्न किसिमका षड्यन्त्र र गलत प्रचारबाजी गरेको उनको आरोप छ । उनले यो प्रचारलाई पूर्ण रूपमा निराधार र कपोलकल्पित भन्दै यसको पछाडि पार्टीलाई कमजोर पार्ने र जनतामा भ्रम फैलाउने नियत रहेको बताए ।
ललितपुरको गोदावरीमा जारी एमालेको महाधिवेशनमा पार्टीको कार्यदिशा, नयाँ विधानको प्रस्ताव र संगठन निर्माणका लागि कार्यक्रम तय गर्ने मुख्य एजेन्डा रहेको छ । पहिलो दिन शुक्रबार विभिन्न चार वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावमा १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको संख्या दुई सय ५१ को हुने व्यवस्थालाई अघि सारिएको छ ।
यस्तै पार्टी सदस्य र सङ्गठित सदस्य गरेर दुईखाले सदस्यता रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ भने जनताको बहुदलीय जनवाद, पार्टीले लिएका नीतिमा समर्थन जनाउने व्यक्तिलाई साधारण सदस्यता प्रदान गरिने छ ।
पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमातहत राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।तर, पार्टी र पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध चुइक्कसम्म बोल्ने छुट नरहेको एमालेको जारी विधान महाधिवेशनको औचित्यमाथि भने धैरैले प्रश्न खडा गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटि सदस्य आलोक रायमाझीले एमाले पार्टी नभइ एउटा क्लवका रुपमा रहेको टिप्पणी गरे ।
विधान महाधिवेशन कुनै पनि दलको संगठनात्मक र वैचारिक जीवनमा सामान्य घटना मात्रै होइन । यो दलको आत्मसमीक्षा र भविष्यको बाटो कोर्ने अवसर पनि मानिन्छ । यही आधारमा एमालेले आगामी दिनमा देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक शक्ति बनेर आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रगतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नेछ । त्यसैले एमालेको यो महाधिवेशन केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेछ वा प्रजातान्त्रिकिकरणको निर्णायक कदम बन्नेछ, त्यो जनचासोको विषय बनेको छ ।
