काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नवउदारवादले मजदुर र आम जनतामाथि नयाँ प्रकारले शोषण र उत्पिडन गरेकाले त्यसका विरुद्ध साझा प्रतिवाद जरुरी रहेको बताएका छन् । अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घको आठौंँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले श्रमजीवी र मजदुर वर्गलाई शोषण मात्रै गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सशक्त प्रतिवाद जरुरी रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार गठन भएपछि मजदुर र आम जनताको हितमा केही महत्वपूर्ण काम तथा निर्णय भएको उल्लेख गरे । वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याएको जानकारी दिँदै त्यसबाट लाखौँ नेपाली नागरिक लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
राहदानी लिनैका लागि लामो समयसम्म लाइनमा रहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको, सवारी चालक अनुमतिपत्रमा रहेको समस्या क्रमशः हटेको र विद्यालयमा भर्ना हुनु अगावै देशैभरका विद्यार्थीले सहज रुपमा पाठ्यपुस्तक पहिलो पटक पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रशन्नता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले केही सकारात्मक कामको सुरुवात गरेपछि जनविरोधी तत्वले गलत प्रचार गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । सरकारले देश र जनताको पक्षमा धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारी तत्वलाई सह्य नभएकाले विरोधमा उत्रिएको र नेपाली जनतालाई भ्रम दिन खोजेको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे ।
नेपाली जनताले त्याग र बलिनदानबाट स्थापित गरेको प्रणालीमाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण भएकाले त्यसलाई परास्त गर्न मजदुर वर्गले सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अहिले प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई चुनौतीपूर्ण अवसरको रुपमा लिएको बताए । सरकारको नेतृत्वका रुपमा गरेका प्रत्येक सकारात्मक पहलकदमी र निर्णयविरुद्ध प्रहार भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “क्रान्तिमा लागेर प्राण उत्सर्ग गरेकालाई राष्ट्रिय शहीदको रुपमा मान्यता दिन खोज्दा प्रहार भएको छ । त्यसका विरुद्ध सशक्त प्रतिवादको जरुरी छ ।”
सरकारको साझा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा आफूले गरेको सम्बोधनमा सामाजिक न्याय र श्रमिकको हक अधिकारलाई विशेष प्राथकितामा राखेको र सोही अनुसारका गतिविधि अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । यस्तै, सरकारले सुशासन र समृद्धिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको तथ्य पेस गर्दै २०४८ सालदेखिका सबै भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न छिट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने जानकारी उनले दिए ।
