काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूमाथि प्रहरीले गरेको दमनको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कानुन व्यवसायीहरूबाट गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट अनावश्यक बल प्रयोग गरी घाइते बनाइनु राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुन विपरीतको कार्य भएकोले जनाएको छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न तथा घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगका अनुसार प्रहरीले लाठी प्रहार गर्दा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरू प्रकाश महर्जन, गोपाल सापकोटा, रमण कर्ण र कपिलचन्द्र पोखरेल घाइते भएका छन् ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति
२ मंसिर, २०७८
आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर
प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुमाथि नेपाल प्रहरीले लाठी प्रहार गर्दा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ सहित अधिवक्ताहरु प्रकाश महर्जन, गोपाल सापकोटा, रमण कर्ण र कपिलचन्द्र पोखरेल घाइते भएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनको नेतृत्वमा भइरहेको कानून व्यवसायीहरुको आन्दोलनको आयोगले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । आयोगका मानव अधिकार अधिकृतहरुको टोलीले आज सर्वोच्च अदालत पुगी घटनाको स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल माइतिघरमा पुगी घाइतेको स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ ।
प्रहरीको लाठी प्रहारबाट नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जनको देबे्र काँध, कोखा र छातीमा चोट लागेको र खुट्टामा क्र्याक देखिएको निजको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाई रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २०, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा २१ र नेपालको संविधानको धारा १७ ले बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा स्वतन्त्र रुपमा विचार तथा अभिव्यक्ति राख्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।
अतः कानून व्यवसायीहरूबाट गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीबाट अनावश्यक बल प्रयोग गरी घाइते बनाइनु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीतको कार्य भएकोले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका कानून व्यवसायीहरुमाथि अनावश्यक बल प्रयोग नगर्न, घाइतेहरुको निशुल्क उपचार गर्न तथा घटनाको छानविन गरी दोषी देखिएकालाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
........................
डा. टीकाराम पोखरेल
प्रवक्ता
