काठमाडौं । बाढी तथा विभिन्न विपद्बाट प्रभावित नेपाललाई अस्ट्रेलियाले थप १५ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर सहयोग घोषणा गरेको छ।
मेलबर्नमा बिहीबार भएको नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री सिनेटर पेनी वङबीचको भेटवार्तामा अस्ट्रेलियाले थप सहयोग घोषणा गरेको हो। भेटवार्तामा नेपाल-अस्ट्रेलिया सम्बन्ध, विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, आर्थिक सहकार्य तथा दुई देशबीचको हवाई सम्पर्कलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।
अस्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री वङले बाढीबाट प्रभावित नेपाली परिवार तथा समुदायप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै नयाँ सहयोग पुनर्निर्माण, अत्यावश्यक सेवा पुनःस्थापना तथा भविष्यमा हुने विपद्को जोखिम न्यूनीकरणमा उपयोग गरिने बताएकी छन्। यसअघि अस्ट्रेलियाले तत्कालीन विपद् प्रतिकार्यका लागि नेपाललाई ११ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। पछिल्लो १५ मिलियन डलरको सहयोग त्यसैमा थप हुने बताइएको छ।
भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले अस्ट्रेलिया सरकार तथा जनताबाट प्राप्त मानवीय सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउन अस्ट्रेलियाको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले जलवायु अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु-उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य विस्तार गर्न आग्रह गरे।
त्यस्तै, नेपालमा अस्ट्रेलियाबाट मान्यताप्राप्त प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम संस्था स्थापना तथा सम्भावित विश्वविद्यालयको स्याटेलाइट क्याम्पस सञ्चालनबारे पनि छलफल भएको छ। नेपाली विद्यार्थीका लागि विद्यार्थी भिसा नीतिमा न्यायोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयसमेत नेपालले उठाएको छ। व्यापार, लगानी, प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन तथा श्रम गतिशीलतामा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच छलफल भएको जनाइएको छ।
नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे पनि कुराकानी भएको छ। प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्कले पर्यटन, व्यापार, लगानीसँगै दुई देशका नागरिकबीचको सम्बन्ध थप विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। अस्ट्रेलियामा नेपाली मूलका २ लाखभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्दै आएका कारण पनि नेपाल-अस्ट्रेलिया सम्बन्धलाई जनस्तरसम्म विस्तार गर्न थप आधार बनेको दुवै पक्षको बुझाइ छ।
भेटवार्तामा नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच विपद् पुनर्निर्माण, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, आर्थिक सहकार्य तथा अन्य साझा विषयमा आगामी दिनमा थप सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
