काठमाडौं । जनकपुरमा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको गुठीको जग्गा खाली गराउने अभियान सुरु भएको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-६ स्थित गिरनारी पोखरीको अतिक्रमित डिलमा डोजर चलाउँदै अभियानको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो।
गुठीको जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउने कार्यान्वयन समितिले पहिलो चरणमा जनकपुरका अतिक्रमित पोखरीको डिल खाली गराउने काम अघि बढाएको हो। अभियानअन्तर्गत आजै जनकपुरका सात वटा पोखरीमा भएको अतिक्रमण हटाउने तयारी गरिएको समितिका सदस्य सचिव जनक पोखरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अतिक्रमित संरचना तथा क्षेत्र खाली गर्न गत साउन १ गते नै सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो। सूचनापछि पनि खाली नगरिएका तथा पहिचान भएका अतिक्रमित क्षेत्रलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर हटाउन थालिएको हो। पहिलो चरणमा अतिक्रमितमध्ये पहिचान भएका ५० वटा पोखरीलाई अतिक्रमणमुक्त गराउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसपछि मन्दिर परिसर तथा अन्य गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने कार्य अघि बढाइने समितिले जनाएको छ।
अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीन चरणमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो चरणमा पोखरी, दोस्रो चरणमा मन्दिर परिसर र तेस्रो चरणमा अन्य गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने कार्ययोजना बनाइएको सदस्य सचिव पोखरेलले बताए। जनकपुरका गुठी जग्गामा लामो समयदेखि अतिक्रमण हुँदै आएको विषयमा पटक-पटक प्रश्न उठ्दै आएको थियो। सार्वजनिक तथा धार्मिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएका पोखरी, मन्दिर परिसर र अन्य गुठी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि संरक्षण र व्यवस्थापनको मागसमेत हुँदै आएको थियो।
यसपटक भने अतिक्रमण हटाउन २०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको नेतृत्वमा गठन भएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको छ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमित गुठी जग्गा तथा संरचनाको पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा खाली गराउने काम अघि बढाइएको हो। गुठी जग्गा संरक्षणका लागि सुरु गरिएको अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढे जनकपुरका ऐतिहासिक पोखरी, मन्दिर तथा सार्वजनिक धार्मिक सम्पदाको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर अभियानका क्रममा लामो समयदेखि बसोबास वा संरचना निर्माण गरेका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन, कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित विवादलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
जनकपुरको पहिचान र धार्मिक-सांस्कृतिक सम्पदासँग जोडिएका गुठी जग्गा संरक्षणका लागि सुरु भएको यो अभियानलाई निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
