काठमाडौं । भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव फेरि कूटनीतिक तहमा देखिन थालेको छ। भारतले नयाँदिल्लीस्थित पाकिस्तानी उच्चायोगबाहिर राखिएको बाहिरी सुरक्षा घेरा, ट्राफिक बोलार्ड तथा ब्यारेकेड हटाएको छ।
यसअघि पाकिस्तानले इस्लामाबादस्थित भारतीय उच्चायोगबाहिरको सुरक्षा व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै पार्किङ पोललगायतका संरचना हटाएको थियो। त्यसको केही दिनपछि दिल्लीमा भारतले पनि पाकिस्तानी उच्चायोगबाहिरको सुरक्षा व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको हो।
समाचार एजेन्सीका अनुसार दिल्लीस्थित पाकिस्तानी उच्चायोगबाहिर रहेका ब्यारेकेड र बाहिरी सुरक्षा घेरा हटाइएको दृश्य सार्वजनिक भएका छन्। यद्यपि, भारत सरकार, दिल्ली प्रहरी वा सम्बन्धित उच्च अधिकारीले सुरक्षा संरचना हटाउनुको कारणबारे औपचारिक स्पष्टीकरण दिएका छैनन्।
भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढेका बेला एकअर्काका कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा, कर्मचारी, आवागमन तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदै आएको छ। त्यसैले दिल्लीमा पाकिस्तानी उच्चायोगबाहिरको सुरक्षा घेरा हटाइनुलाई इस्लामाबादमा पाकिस्तानले गरेको पछिल्लो कदमको जवाफी प्रशासनिक तथा कूटनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
कश्मीर मुद्दाले थप चर्कायो तनाव
भारत र पाकिस्तानबीचको पछिल्लो घटनाक्रम जम्मू-कश्मीरलाई लिएर जारी कूटनीतिक तनावकै बीच आएको हो। भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरले हालै जम्मू-कश्मीर भ्रमणका क्रममा उक्त क्षेत्रलाई भारतको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बताएका थिए।
राजदूत गोरको उक्त अभिव्यक्तिप्रति पाकिस्तानले आपत्ति जनाउँदै अमेरिकी राजदूतसमक्ष आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइएको छ। यससँगै कश्मीर मुद्दा भारत-पाकिस्तानबीचको द्विपक्षीय तनावसँगै अमेरिकी कूटनीतिक बहसको विषयसमेत बनेको छ।
पहलगाम हमलापछि सम्बन्ध थप बिग्रिएको थियो
भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो ठूलो तनाव अप्रिल २०२५ मा जम्मू-कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलापछि देखिएको थियो। उक्त हमलामा २६ जनाको मृत्यु भएपछि दुई देशबीच सैन्य तथा कूटनीतिक तनाव चर्किएको थियो।
भारतले पाकिस्तान र पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा रहेका आतंकवादी संरचनालाई लक्षित गर्दै ‘अपरेसन सिन्दूर’ सञ्चालन गरेको थियो। भारतले पाकिस्तानमाथि सीमापार आतंकवादलाई समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने पाकिस्तानले भारतका यस्ता आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कूटनीतिक नियोगबाहिरका ब्यारेकेड वा सुरक्षा संरचना हटाउने सामान्य प्रशासनिक निर्णयसमेत राजनीतिक र कूटनीतिक संकेतका रूपमा व्याख्या हुने गरेको छ। पछिल्लो घटनाक्रमले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको संकेत गरेको छ।
