काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसले सरकारका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएको आरोप लगाउँदै अब संसद्भित्र र बाहिर दुवै ठाउँबाट सशक्त रूपमा प्रश्न उठाउने जनाएको छ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठकले सरकारको कार्यसम्पादन समग्रमा निराशाजनक रहेको ठहर गरेको हो। संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकार जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सेवा प्रवाह गर्न र शासकीय सुधारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न असफल भएको दाबी गरेको छ।
बैठकपछि जारी निर्णयमा कांग्रेसले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा होइन, कागजमै सीमित भएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसले अब उक्त विषयलाई संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयगत संयोजकहरूले बुझाएका प्रतिवेदनमाथि विस्तृत समीक्षा गर्दै बैठकले सरकारलाई आफ्ना कमजोरी सुधार्न र जनसरोकारका विषयमा परिणाममुखी ढंगले काम गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, शासकीय सुधारका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले आगामी दिनमा सरकारको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गर्ने र जनउत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका अझ सक्रिय बनाउने स्पष्ट गरेको छ। साथै, सरकारको कार्यशैलीमा सुधार नआए सदनदेखि सडकसम्म दबाब सिर्जना गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
यद्यपि, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको प्रभावकारिताबारे कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको हो। यसबारे सरकारको धारणा वा प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।
