काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदन, निर्णय तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन आयोगसँग औपचारिक माग गरेका छन्।
ओलीको तर्फबाट एमाले नेता महेश बर्तौलाले शुक्रबार आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई भेटेर निवेदन दर्ता गराएका हुन्। निवेदनमार्फत आयोगको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, अनुसन्धान प्रतिवेदन, त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रमाण तथा संकलित बयानहरूको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
निवेदनमा आयोगको सार्वजनिक निर्णयको तथ्य र सिफारिसबीच मेल नखाएको दाबी गर्दै आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। साथै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड, संवैधानिक संस्थाविरुद्ध उत्तेजना फैलाउने तथा राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूप्रति आयोग मौन रहेको आरोप पनि लगाइएको छ।
ओलीले आफू तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेका काम कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष आयोगले निकाले पनि आफूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भन्ने सार्वजनिक निर्णयप्रति विश्वास गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले आयोगको सिफारिस संविधान र कानुनको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै वास्तविक निर्णय, त्यसको आधार बनेका तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
निवेदनमा आयोगको बैठक निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, लिली थापाको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा गरिएको संशोधनको विवरण तथा त्यससम्बन्धी सबै बयान र कागजात उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।