काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताक्रमको स्थापित अभ्यासलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ। नेपाल बार एसोसियसनले यस कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै न्यायपालिकाको स्थायित्व र निष्पक्षतामा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
बुधबार गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेललाई समावेश गरिएको छ। उक्त इजलासले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ सुरु गरेको छ। सुनुवाइ नसकिएपछि मुद्दालाई जेठ २७ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।
यसअघि सोही मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशमा सहभागी रहेका वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल यसपटकको इजलासमा समावेश नगरिएको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेको हो।
नेपाल बार एसोसियसनका अनुसार विगतमा संवैधानिक इजलास वरिष्ठताक्रमका आधारमा गठन गर्ने अभ्यास स्थापित भएको थियो। बार अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्रले नयाँ अभ्यासले न्यायपालिकामा अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यस विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले पनि संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार इजलास गठनको तरिकाले न्यायिक निष्पक्षताबारे आशंका उत्पन्न गर्न सक्छ।
यद्यपि, सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा यही इजलासले निर्णय गर्नेछ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालत वा प्रधानन्यायाधीश शर्माको औपचारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।