काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनपछि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति झन् ठूलो अर्थात् ‘जम्बो’ बन्ने भएको छ । गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट संशोधित विधानअनुसार अब कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति २४० सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ विधानअनुसार महाधिवेशनबाट सभापतिसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी १७१ जना निर्वाचित हुनेछन् भने ६१ जना सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्न पाउनेछन् । साथै, सात प्रदेश सभापति र प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि १४औं महाधिवेशनमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति १६८ सदस्यीय थियो । त्यसभन्दा अघि १३औं महाधिवेशनसम्म ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था थियो । यसपटक गरिएको संशोधनसँगै पार्टी संरचना थप विस्तारित बनेको छ । संशोधित विधानमा सहमहामन्त्रीको संख्या पनि बढाइएको छ । यसअघि ८ जना सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था रहेकोमा अब संख्या बढाएर ११ पुर्याइएको छ । जसमध्ये तीन जना सहमहामन्त्री सभापतिले मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
कांग्रेसले पहिलोपटक ‘लेट्रल इन्ट्री’ अर्थात् विशेष प्रवेशमार्फत पार्टीमा आएका व्यक्तिहरूलाई पनि केन्द्रीय समितिमा स्थान दिने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ विधानअनुसार विभिन्न पेशा, व्यवसाय र विषयगत क्षेत्रबाट पार्टीमा प्रवेश गरेका व्यक्तिमध्ये सात जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्, जसमा दुई महिला अनिवार्य रहनेछन् ।
युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने उद्देश्यसहित कांग्रेसले ३५ वर्षमुनिका युवाका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । अब २१ जना युवा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्, जसका लागि ३५ वर्षमुनिका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मात्र उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक महिला युवा सदस्य निर्वाचित हुने सुनिश्चित गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाली जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिहरूबाट मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने गरी ६ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संशोधित विधानले सभापतिलाई ६१ जना सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ । मनोनयन गर्दा महिला, समावेशी, युवा, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न पेशागत क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट विधान संशोधन पारित भए पनि तत्कालीन समयमा नियमित महाधिवेशनको पक्षमा उभिएको समूहले भने सहमतिका आधारमा मात्रै विधान संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
-(1)-1757417297-1779879715.jpeg)
-(1)-1757417297-1779879715.jpeg)
