काठमाडौँ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सीमान्तकृत, दलित, महिला तथा विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई नयाँ प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले केवल राजनीतिक सहभागिता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै क्षमता अभिवृद्धि, पहुँचको सुनिश्चितता र विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन् । मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय संवैधानिक प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै नेताहरूले राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सीमान्तकृत, दलित, महिला, युवा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो । उहाँले समाजमा सम्मान र मर्यादा स्थापित गर्न सामाजिक मानसिकतामै परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन अझै अपाङ्गमैत्री बन्न सकेका छैनन् । उहाँले सहभागितासँगै क्षमता विकास र राज्यका निकायमा पहुँच विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रकाश ज्वालाले दलितका लागि आवासजस्ता संवैधानिक व्यवस्था कानुन अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढे अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका अति अशक्त नागरिकहरूले आवश्यक सहयोग नपाउँदा कठिन जीवन बिताउनुपरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अति अशक्त व्यक्तिको हेरचाहका लागि सहयोगी राख्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद यशोदाकुमारी बरालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै संवैधानिक निकाय वा ‘अपाङ्गता आयोग’ गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्रालयअन्तर्गतको शाखा वा विभाग मात्र पर्याप्त नहुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले कानून निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अपाङ्गता परिचयपत्रको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद केपी खनालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दयाभावभन्दा अवसर र क्षमता प्रदर्शन गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै अपाङ्गमैत्री संरचना अभाव रहेको भन्दै सार्वजनिक पूर्वाधारलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
