काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबै कर्मचारी तथा उच्चपदस्थ अधिकारीलाई एक महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राजपत्रमा नाम प्रकाशित भई छानबिनको दायरामा पर्ने बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको हो। यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सहसचिव तहका कर्मचारी तथा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखसमेत समावेश छन्।
आयोगले विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरणसमेत प्रमाणसहित उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ। बिहीबार प्रकाशित सूचनाअनुसार सम्पत्ति विवरण फारमको नमुना आयोगको वेबसाइटमा राखिएको छ र सोही ढाँचाअनुसार विवरण भरेर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचना अनुसार विवरण स्वयं, प्रतिनिधिमार्फत वा इमेलमार्फत समेत बुझाउन सकिनेछ। सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचीमा संविधानसभा सदस्य, वर्तमान तथा पूर्वसांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अवकाशप्राप्त अधिकारी तथा नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीसमेत परेका छन्।
त्यस्तै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, महान्यायाधीवक्ता, जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलगायत विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि विवरण बुझाउन भनिएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवहरू समेत छानबिनको दायरामा समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने वा गलत विवरण पेश गर्ने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
-1779017852.jpg)
-1778992691.jpg)
-1779017852.jpg)
-1778992691.jpg)
