काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय मन्त्रालयहरूमा ठूलो परिमाणमा बेरुजु रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ११ वटा संघीय मन्त्रालयमा कुल रु। ५२ अर्ब ८ करोड ९१ लाख बेरुजु कायम भएको छ ।
प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत रु. ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको छ, जुन कुल बेरुजुको ७०.३६ प्रतिशत हो । आर्थिक अनुशासन, राजस्व संकलन र बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयमै यति ठूलो बेरुजु देखिनुलाई गम्भीर वित्तीय कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ ।
बेरुजुको आधारमा दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयमा रु। ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख अर्थात् १३.२८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रु. १ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रु. १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रु. १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयमा रु. ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयमा रु. ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रु. ६५ करोड २६ लाख, गृह मन्त्रालयमा रु. ५७ करोड ७२ लाख तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा रु. ५२ करोड ४३ लाख बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक खर्च प्रणाली, बजेट कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया तथा वित्तीय उत्तरदायित्वमा सुधार नगरे आर्थिक अनुशासन थप कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ । प्रतिवेदनले सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।
-1778992691.jpg)
-1778992691.jpg)
