काठमाडौं । रवि लामिछाने र जीबी राई लगायत प्रतिवादीविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा सुनुवाइ रोक्न नमिल्ने भन्दै उच्च अदालत पोखराले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेको छ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा। रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बिहीबार जिल्ला अदालत कास्कीले दिएको आदेश ‘बेरितको’ ठहर गर्दै खारेज गरेको हो।
यसअघि, गत फागुन २ गते जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईले सो मुद्दासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सर्वोच्चबाट आदेश आएपछि मात्र निर्णय गर्ने आदेश दिएका थिए। तर, उक्त आदेशविरुद्ध सञ्चालक रामबहादुर खनाल उच्च अदालत पुगेका थिए। खनालले जिल्ला अदालतको आदेश कानुनविपरीत भएको जिकिर गर्दै बदरको माग गरेका थिए।
उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन भए पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कुनै अन्तरिम आदेश जारी नभएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले नियमित न्यायिक प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकिँदा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने र न्यायपालिकाको प्रभावकारितामै असर पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
आदेशमा भनिएको छ कि सर्वोच्च अदालतबाट पछि हुने फैसलाअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने भएकाले हाल जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ रोकिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको देखिएको छ। यससँगै उच्च अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले दायर गरेको अभियोग फिर्तासम्बन्धी निवेदनमा सरकारी वकिल र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी कानुनअनुसार सुनुवाइ गरेर निर्णय गर्न जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिएको छ।
यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस अन्तिम साता रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथिको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामध्ये संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यसैका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोग संशोधन तथा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दर्ता गरेको थियो।
