काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बढ्दो निगरानी र हस्तक्षेपप्रति मन्त्रीहरू तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् भने मन्त्रालयका सचिवहरूका अनुसार सामान्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन।
प्रधानमन्त्री शाहले हाल रक्षा, गृह तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। तर, बाँकी मन्त्रालयहरूमा समेत प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रत्यक्ष निगरानी र नियन्त्रण बढेको आरोप विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूले लगाएका छन्।
एक मन्त्रालयका सचिवका अनुसार मन्त्रीहरूसँग कार्यकारी अधिकार सीमित जस्तै बनेको छ। “मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहमति लिनुपर्ने अवस्था छ,” उनले बताए। उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक अधिकांश मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रत्यक्ष चासो र निगरानी बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको समानान्तर सक्रियताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। मन्त्रालयले आफ्नै टोली बनाएर बजेट लेखन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै पोर्टलमार्फत सुझाव संकलन थालेको र बजेटसम्बन्धी आन्तरिक छलफल अघि बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।
एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको टिमले मन्त्रीहरूलाई आफ्नै मातहतका कर्मचारीसरह व्यवहार गरिरहेको छ। “निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता छैन। प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट निर्देशन आउँछ, र त्यसैअनुसार काम गर्नुपर्छ,” ती मन्त्रीले भने। उनले मन्त्रीहरूलाई “जुनसुकै बेला बर्खास्त हुन सक्ने” चेतावनीसमेत दिइने गरेको दाबी गरे। मन्त्रीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग सहज पहुँच भएका केही मन्त्रीबाहेक अन्य अधिकांशले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै मात्र भेट्ने अवसर पाउँछन्। पछिल्लो समय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका विषयमा सीमित मन्त्रीहरूसँग मात्र छलफल हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
यता प्रधानमन्त्री सचिवालयले भने सरकार सञ्चालनमा समन्वय र निगरानी आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ। सचिवालयका एक सदस्यले प्रधानमन्त्री शाहले सबै मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष निगरानी राख्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। “कुनै मन्त्रालयमा गडबडी हुन नदिन सबै गतिविधिमाथि चासो राखिएको हो,” उनले भने। प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपप्रति कानुन मन्त्रालयसमेत असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ। कानुनी विषयमा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रत्यक्ष निर्देशन आउने गरेको भन्दै कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइएको छ।
यसैबीच, ‘नेपाल सरकार ९कार्यविभाजन० नियमावली, २०८३’ स्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय थप शक्तिशाली बनेको छ। पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको सिफारिसअनुसार विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका केही संरचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिएका छन्। साथै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने तयारी पनि अघि बढाइएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको केन्द्रीयकरणले सरकार सञ्चालनमा समन्वय बढाउन सक्ने भए पनि मन्त्रीहरूको स्वायत्तता कमजोर हुँदा प्रशासनिक असन्तुलन र राजनीतिक असन्तोष बढ्ने जोखिम देखिएको छ।
