काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा सत्ता र विपक्षी दलका सांसदबीच तीव्र बहस भएको छ। विपक्षी सांसदहरूले कार्यक्रमलाई परम्परागत र अस्पष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन् भने सत्तारूढ दलका सांसदहरूले यसलाई मुलुकको विकास र परिवर्तनमुखी दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारलाई प्रजातन्त्रको मूल्यमान्यताविपरीत नजान सुझाव दिए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि अधिकांश विषय पुरानै शैलीमा दोहोरिएको र कार्यक्रम परम्पराभन्दा माथि उठ्न नसकेको टिप्पणी गरे।
सांसद केसीले संसदमा बहुमत हुनु मात्रै अन्तिम सत्य नभएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गरे।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट नभएको बताइन्। नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रकै मार्गदर्शक दस्तावेज भएकाले त्यसप्रति टिप्पणी गर्नु विरोध नभई राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो। उनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानलाई कार्यक्रमबाट हटाउनु उचित नभएको धारणा राखिन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले नीति तथा कार्यक्रममा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विषय समेटिन नसकेको आरोप लगाए। उनले सरकारको कार्यक्रम दिशाहीन बन्न नदिन सचेत हुनुपर्ने बताए।
यता, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिनकुमार आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। उनले नीति निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको भूमिका थप सशक्त हुनुपर्ने धारणा राखे।
छलफलका क्रममा विभिन्न सांसदहरूले संविधान कार्यान्वयन, संघीयता सुदृढीकरण तथा नागरिकमैत्री शासन प्रणालीलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
-1778670114.webp)
