काठमाडौं । विगतका सरकारबाट नियुक्त भएका अदालतका पदाधिकारीहरूले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्। वर्तमान सरकारले उनीहरूलाई पदबाट हट्न आग्रह गरे पनि प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका सदस्यहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका हुन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सरकारले वैशाख २३ गते ती पदाधिकारीलाई राजीनामा दिएर सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो। सरकारले उनीहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति भएको दाबी गर्दै पदत्याग गर्न भनेको थियो।
तर, श्रम अदालतका सदस्य शैलेन्द्रकुमार चौरसिया र कुमारी खरेल तथा प्रशासकीय अदालतका सदस्य नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठले राजीनामा नदिने अडान लिएको न्याय परिषद् स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूले मौखिक रूपमा आफ्नो निर्णय जानकारी गराएको बताइएको छ।
सरकारले प्रशासकीय र श्रम अदालतमा अध्यक्षलाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए पनि सदस्यहरू भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त हुने कानुनी प्रावधान छ। अध्यक्षहरू न्याय परिषद्को सिफारिसमा आउने भएकाले उनीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिएको छैन।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता डा। टेकबहादुर घिमिरे रहेका छन् भने श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे छन्। दुवै अदालतमा अध्यक्षसहित दुई सदस्य रहने ‘ट्रिब्युनल’ संरचना रहेको छ। राजीनामा दिन आग्रह गरिएको एक सातापछि पनि सदस्यहरूले नियमित रूपमा इजलासमा बसेर मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसला गरिरहेका छन्।
न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार सदस्यहरूले कानुनबमोजिम आफ्नो निश्चित पदावधि रहेको र स्पष्टीकरण तथा सुनुवाइको अवसर नदिई हट्न भनिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ अनुसार सदस्यहरूको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ भने श्रम ऐन, २०७४ अनुसार श्रम अदालतका सदस्यहरूको कार्यकाल चार वर्षको व्यवस्था गरिएको छ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले ती सदस्यहरूको नियुक्ति राजनीतिक प्रकृतिको भएको दाबी गर्दै सरकारले आवश्यक परे थप निर्णय गर्न सक्ने बताएका छन्। “राजीनामा दिन सरकारबाट आग्रह गरिएको हो। यदि आग्रहअनुसार निर्णय भएन भने सरकारले अर्को उपयुक्त निर्णय गर्न सक्छ,” सचिव ढुंगानाले भने।
यसअघि सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका एक हजार ५३४ जनालाई अध्यादेशमार्फत हटाइसकेको छ।
-1778670114.webp)
