काठमाडौं । नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त सम्झौता संसदसमक्ष पेश गरेकी हुन्।
नेपाल-भारतबीच २०८२ साल जेठ ५ गते सम्पन्न भएको उक्त सम्झौताले फौजदारी अभियोगसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक प्रक्रियामा दुई देशबीच सहकार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको सरकारको भनाइ छ।
संसदमा सम्झौता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले दुई मुलुकबीच कानूनी सहायता आदान–प्रदानलाई संस्थागत बनाउने तथा सीमा पार अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले फौजदारी मुद्दासम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई कानूनी माध्यमबाट सहज र प्रभावकारी बनाउनु सम्झौताको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन्। उनले संसदलाई जानकारी गराउने संवैधानिक तथा प्रक्रियागत दायित्वअनुसार उक्त सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको स्पष्ट पारिन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाल र भारतबीच खुला सीमा रहेका कारण मानव बेचबिखन, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध तथा अन्य सीमा पार आपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानूनी सहकार्य आवश्यक रहँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौताले अनुसन्धान तथा प्रमाण संकलन प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सहकार्यका सम्झौतामा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, कानूनी पारदर्शिता र मानवअधिकार संरक्षणका पक्षलाई सन्तुलित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्।
-1778409050-1778409499-1778412144.jpeg)
