काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाही ले सरकारमाथि कडा आलोचना गर्दै “सरकारको शैली आतंकवादीजस्तो भएको” आरोप लगाएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अव्यवस्थित बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले मानवीय संवेदनशीलता गुमाएको टिप्पणी गरेका हुन्।
सांसद शाहीले अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन शैली अमानवीय भएको बताए। गरिब तथा विपन्न नागरिकको आश्रयस्थल हटाउँदा सरकारले मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनले बालबालिकामाथि परेको मानसिक असरबारे पनि प्रश्न उठाए।
उनले संसदमा बोल्दै भने, “गरिबको ओत भत्किँदा सरकारलाई किन पीडा महसुस भएनरु एउटा नाबालकले नेपालको झण्डा बोकेर आँशु झार्दै आफ्नो किताबसमेत निकाल्न नपाउँदा राज्यप्रति कस्तो धारणा बन्यो होलारु” उनले सत्ता अस्थायी हुने स्मरण गराउँदै राज्य सञ्चालनमा संवेदनशीलता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
शाहीले विकासका नाममा बल प्रयोग र डोजरमार्फत गरिएको हस्तक्षेपलाई अस्वीकार्य बताउँदै “मानवीय संवेदनामाथि डोजर चलाएर विकास सम्भव नहुने” टिप्पणी गरे। उनले सत्ताको आडमा केही व्यक्तिहरूलाई संरक्षण दिइएको तथा कमजोर वर्गमाथि मात्र कठोर व्यवहार गरिएको आरोपसमेत लगाए।
उनको अभिव्यक्तिले संसदभित्र सरकारको कार्यशैली, विशेषगरी अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन र सार्वजनिक भूमि खाली गराउने अभियानबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न स्थानमा डोजर अभियान सञ्चालन भइरहेका बेला त्यसको सामाजिक प्रभाव र वैकल्पिक व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
सरकारको तर्फबाट भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। तर अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र मानवीय अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय अब थप संवेदनशील राजनीतिक मुद्दाका रूपमा देखिन थालेको छ।
-1778670114.webp)
-1778653996.jpeg)
-1778670114.webp)
-1778653996.jpeg)
