काठमाडौं । सरकारले भोगाधिकार प्राप्त तर लिजमा रूपान्तरण नभएका सरकारी जग्गा तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएपछि नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालय पनि हटाउनुपर्ने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार भोगाधिकार लिएर लामो समयदेखि प्रयोगमा रहेका तर लिज सम्झौतामा नआएका जग्गा स्वतः समाप्त भइसकेको मानिनेछ र त्यस्ता संरचना तत्काल खाली गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा २१ को उपदफा (२) अनुसार यस्तो निर्देशन दिएको हो। सूचनामा भनिएको छ कि तोकिएको समयभित्र लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था वा निकायको भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुने र बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।
यसै निर्देशनपछि ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठान परिसरमा रहेको एमाले केन्द्रीय कार्यालय खाली गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। उक्त जग्गा पनि भोगाधिकारमा प्रयोग गरिएको तर लिजमा परिणत नगरिएको पाइएको छ।
एमालेले २०५८ साल चैतमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबाट तुल्सीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा १२ रोपनी ६ आना ५ पैसा ३ दाम जग्गा भोगचलन गर्दै आएको थियो। तर हालसम्म उक्त जग्गा लिज सम्झौतामा रूपान्तरण नगरिएको पुष्टि भएको छ।
सरकारको पछिल्लो निर्देशनपछि देशभर यस्ता प्रकृतिका जग्गा प्रयोग गरिरहेका निकायहरू पनि कानुनी प्रक्रियामा आउनुपर्ने अवस्था बनेको छ।