काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सरकारी अभिलेखका आधारमा दाबी गरिएका सुकुमवासीका नाममा देशका विभिन्न स्थानमा जग्गा भए वा नभएको परीक्षण गर्न थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार पारदर्शिता, प्रभावकारिता र मितव्ययीतालाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय प्रणालीमार्फत परीक्षण कार्य अघि बढाइएको हो। हाल सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको विवरणअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुमवासीहरूको नामावली परीक्षण भइरहेको छ। उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणपछि क्रमिक रूपमा देशभर रहेका सुकुमवासीहरूको पहिचान गरिनेछ। “वास्तविक सुकुमवासीको परीक्षण सम्पन्न भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन सहज हुनेछ,” भट्टले बताए।
मन्त्रालयअन्तर्गत हाल ११० वटा मालपोत कार्यालय र २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सञ्चालनमा छन्। साथै, भूमि सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र स्रोतबारे विवरण पठाउन पत्राचार गरिएको छ।
प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहलाई तालिम, प्रशिक्षण तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र क्रमशः भूमि प्रशासनसम्बन्धी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेमा मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग र समन्वय गर्ने बताइएको छ। यस कदमले भौगोलिक परीक्षणलाई सहज बनाउनुका साथै सेवाग्राहीलाई छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1777786458.jpg)
-1777786458.jpg)
