काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम बिहीबार उक्त अध्यादेश जारी गरिएको हो।
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष कुल ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश मात्र जारी भएको छ भने बाँकी पाँच अध्यादेश हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘होल्ड’मा राखिएको स्रोतले जनाएको छ।
होल्डमा रहेका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, सहकारी ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित अन्य प्रावधान, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश रहेका छन्।
राष्ट्रपतिद्वारा एक अध्यादेश मात्र जारी गरी अन्यलाई रोकिराख्नुले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा चासो बढाएको छ। ती अध्यादेशहरू किन रोकिएका हुन् भन्नेबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।
विश्लेषकहरूका अनुसार, संवेदनशील विषय समेटिएका अध्यादेशहरूमा थप अध्ययन, कानुनी परामर्श वा राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता महसुस गरिएकाले निर्णय स्थगित गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
अब बाँकी अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिको आगामी निर्णयले सरकार-राष्ट्रपति सम्बन्ध तथा विधायी प्रक्रियामा थप बहस निम्त्याउने देखिएको छ।
-1777549417.jpg)
-1777549417.jpg)
-1775626329.jpg)