काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने तयारीस्वरूप ती संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन तथा जमिन उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ।
गत चैत २० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा आयोजित बैठकमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। निर्णयअनुसार अब विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय स्थापनाका लागि कुनै पनि भौतिक संरचना उपलब्ध गराउने छैनन्। साथै विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखनजस्ता दलीय संकेतहरू पनि तत्काल हटाइनेछ।
यदि विश्वविद्यालय ऐन वा नियमावलीमा दलीय विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी व्यवस्था भएमा त्यसलाई खारेज गर्न तीन तहको प्रस्ताव तयार गरी अनुदान आयोगमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरिनेछ। त्यस्ता प्रावधानहरूलाई ६० दिनभित्र संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
हाल अस्तित्वमा रहेका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई प्रतिस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरूको हकहितका लागि ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता नयाँ संयन्त्र स्थापना गरिनेछ, जसका लागि ९० दिनको समयसीमा तोकिएको छ। दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने क्रममा कुनै सुरक्षा चुनौती देखिएमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई जानकारी गराइने र आवश्यक परे विश्वविद्यालय परिसरमा सुरक्षा युनिट व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअनुसार विश्वविद्यालय परिसरबाट दलीय संरचना हटाउने र वैकल्पिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको सरकारको भनाइ छ।
यस निर्णयले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक प्रभाव घटाई शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1775626329.jpg)
-1775540196.jpg)
