काठमाडौं । संघीय संसदका सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा दिने तयारीसँगै राज्यको आर्थिक भार उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिएको छ।
संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार प्रत्येक सांसदलाई एक-एक स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। यस निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा संसद सञ्चालन खर्चमा ठूलो वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यस्तो सुविधा खारेज गरेको थियो। असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका गरी ३३८ सांसदका लागि शाखा अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव नियुक्त गरिनेछन्। साथै, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई तीन-तीन जना स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ भने संसदीय समितिका सभापतिहरूले उपसचिवस्तरका स्वकीय सचिव पाउनेछन्।
हालको तलबमानअनुसार एक स्वकीय सचिवलाई मासिक ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ तलब र २ हजार रुपैयाँ महंगी भत्ता दिइनेछ, जसअनुसार प्रतिव्यक्ति मासिक ४५ हजार ६८९ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। यसका आधारमा सबै ३३८ स्वकीय सचिवका लागि मासिक करिब १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। दशैं पेश्कीसमेत जोड्दा वार्षिक खर्च न्यूनतम २० करोड ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार स्वीकृति प्राप्त भएपछि स्वकीय सचिवहरूले तलब र महंगी भत्तामात्रै पाउनेछन्, अन्य सुविधा उपलब्ध हुने छैन। सांसदहरूले आफूअनुकूल व्यक्ति चयन गरी सचिवालयमा सिफारिस गरेपछि ती व्यक्तिको बैंक खातामा मासिक तलब जम्मा गरिने व्यवस्था हुनेछ।
हालसम्म उक्त सुविधा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन, तर स्वीकृत भएलगत्तै लागू गरिने जनाइएको छ। यस निर्णयले एकातिर सांसदहरूको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यको आर्थिक दायित्व बढ्ने विषयले बहससमेत चर्काएको छ।
-1776749545.jpg)
-1776749545.jpg)
-1775626329.jpg)
-1775540196.jpg)
