काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा यस्तो योजना समेटिएको हो, जसलाई सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरू समेटेर तयार पारिएको उक्त मस्यौदाले सरकारलाई साझा राष्ट्रिय एजेण्डामा उभ्याउने प्रयास गरेको छ। यसले आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता सुदृढ गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई सुधारमुखी राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मस्यौदामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति कानुनी प्रक्रियामार्फत छानबिन गरिने उल्लेख गरिएको छ, जसले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
यसका साथै संवैधानिक निकायहरूको सुदृढीकरण, मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। यसले शासन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने, सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गर्ने तथा अनुसन्धान र नियमनकारी निकायहरूको क्षमता सुदृढ गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने र ट्रेड युनियन संरचना खारेज गर्ने विषयलाई पनि प्रशासन सुधारको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
यद्यपि, यस्तो महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा अन्य राजनीतिक दलहरूको सहयोग कति प्राप्त हुन्छ भन्ने चुनौती भने कायम छ। समग्रमा, सरकारले अघि सारेको यो पहलले देशभित्र सुशासन सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वसनीयता बढाउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1775626329.jpg)
-1775540196.jpg)
