काठमाडौं । शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकारमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह, प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार तथा लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले हालको राजनीतिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले आफ्नो पार्टी र नेतृत्वमाथि योजनाबद्ध रूपमा दोषारोपण गरिएको दाबी गर्दै भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई लिएर बनेको छानबिन प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाए। उक्त प्रतिवेदन पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत गरिएको उनको आरोप थियो।
आयोग गठन प्रक्रिया नै निष्पक्ष नभएको उल्लेख गर्दै उनले पहिले नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेका व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको आयोगबाट निष्पक्ष छानबिन सम्भव नभएको बताए। तथ्य र प्रमाण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा पनि चयनात्मक रूपमा कारबाही सिफारिस गरिएको उनको भनाइ थियो।
पोखरेलले नवगठित सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन नगरी नै एमाले अध्यक्षलाई नियन्त्रणमा लिएको र १३ दिनसम्म हिरासतमा राखेको विषयमा पनि आपत्ति जनाए। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि बिना अभियोग हाजिर जमानीमा रिहा गरिएको उनले बताए।
सुशासनको सन्दर्भमा उनले सरकारलाई चुनौती दिँदै सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसको वैधानिकता परीक्षण गरिनुपर्ने बताए। सभामुखले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणप्रति नै विश्वास गर्न गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले पारदर्शितामा प्रश्न उठाए।
त्यसैगरी, उनले प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन नगरेको विषय उठाउँदै जनतासँगको संवाद कमजोर भएको टिप्पणी गरे। “प्रधानमन्त्रीले संसदमा नबोले कहाँ बोल्नेरु” भन्दै उनले संसदको भूमिका कमजोर बनाइएको आरोप लगाए।
सरकारले सञ्चार क्षेत्र, विद्यार्थी आन्दोलन तथा ट्रेड युनियनहरूमाथि नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको समेत उनले दाबी गरे। लोकतन्त्रको मर्म जनताको सहभागिता र प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत शासन सञ्चालन हुनु पर्ने भए पनि हालको कार्यशैली त्यसको विपरीत देखिएको उनको निष्कर्ष थियो।