काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख निर्वाचन अन्योलमा परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र उपसभामुख पद कुन दललाई दिने भन्ने विषयमा सहमति नजुट्दा निर्वाचन प्रक्रिया अनिश्चित बनेको हो।
संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गका हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि रास्वपाले अहिलेसम्म उपसभामुखका लागि समर्थन गर्ने दलको टुंगो लगाएको छैन। सभामुख पदमा रास्वपाबाट डिपी अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्।
संविधानको धारा ९१ अनुसार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। चैत १९ गते पहिलो बैठक बसेकोले वैशाख ४ गतेभित्र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने समयसीमा छ। तर, रास्वपाभित्रको आन्तरिक छलफल निष्कर्षमा नपुगेका कारण उक्त समयसीमाभित्र निर्वाचन हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ। पार्टीका केही सांसदहरूले भने संविधानले तोकेको समयमै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यसबीच सरकारले चालु अधिवेशन चैत २९ गतेभित्रै अन्त्य गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ हुने कारण देखाउँदै अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। अधिवेशन अन्त्यअघि संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमसमेत तय हुने सम्भावना छ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भने उपसभामुख निर्वाचनबारे दलहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका छन्। निर्वाचनको कार्यतालिका सभामुखको निर्देशनमा संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गर्नेछ।
उपसभामुख पद रिक्त रहँदा संवैधानिक परिषद्को संरचनामा पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ। संविधानअनुसार परिषद्मा उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ, जसले प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ।
यस कारण उपसभामुख चयन ढिलाइ हुँदा संवैधानिक प्रक्रियामा समेत असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि, केही सांसदहरूले निर्वाचन ढिलाइलाई संविधान उल्लंघनका रूपमा नलिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
समग्रमा, उपसभामुख चयनको विषय राजनीतिक सहमति र संवैधानिक दायित्वबीच सन्तुलन खोज्ने महत्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा देखिएको छ।
-1775540196.jpg)
-1775540196.jpg)
