काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वार्षिक परीक्षा अगावै नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु नगर्न निजी विद्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ ल का विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र आकाश ढकालले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन–प्याब्सन), र काठमाडौँ, ललितपुर तथा भक्तपुरका स्थानीय तहहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०७७ र स्थानीय तहका शिक्षा व्यवस्थापन नियमावलीहरूले वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छ। तर, काठमाडौँ उपत्यकाका केही प्रतिष्ठित भनिएका विद्यालयहरूले चैत महिनाभित्रै प्रवेश परीक्षा लिने, फारम वितरण गर्ने र भर्ना लिने कार्य गरिरहेका छन् ।
विशेष गरी ज्ञानेश्वरस्थित ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, ललितपुरको लिटिल एन्जल्स स्कुल, बुद्धनगरस्थित रोजबर्ड स्कुल र भक्तपुरको माउन्ट एभरेस्ट स्कुललगायतका विद्यालयहरूले कानुनको उल्लङ्घन गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ। विद्यालयहरूको यस्तो कार्यले अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई दबाबमा पारेको उल्लेख छ।
रिटमा नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक), धारा ३१ (शिक्षा सम्बन्धी हक) र धारा ३९ (बालबालिकाको हक) को उल्लङ्घन भएको जिकिर गरिएको छ। निवेदकहरूले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अवैध भर्ना प्रक्रिया बदर गर्न र परमादेशमार्फत भविष्यमा यस्ता कार्य हुन नदिन प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।
