काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल आजदेखि कायम मुकायम ९कामु० प्रधानन्यायाधीश बनेकी छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलबार अवकाश भएपछि नेपालको संविधानअनुसार बरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतमा मल्लले स्वतः उक्त जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन्। संविधानको धारा १२९(९) मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा बरिष्ठतम न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सपना प्रधान मल्ल १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्। करिब एक दशकको कार्यकालमा उनले विशेषगरी लैंगिक न्याय, घरेलु हिंसा तथा संवैधानिक विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा महत्वपूर्ण नजिर स्थापना गरेकी छन्।
यसैबीच, नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन। संवैधानिक परिषदले अघिल्लो महिना नै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ठहरिएका ६ जना न्यायाधीशहरूको नाम सूची तयार पारेको भए पनि हाल परिषद पूर्ण नहुँदा सिफारिस प्रक्रिया रोकिएको छ।
संविधानअनुसार परिषदले सिफारिस गरेको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ। तर, प्रतिनिधिसभामा सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पद रिक्त रहेकाले परिषद निष्क्रिय अवस्थामा छ।
आगामी संसद अधिवेशनपछि आवश्यक पदहरू पूर्ति भई संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएपछि मात्र नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सपना प्रधान मल्लको पृष्ठभूमि
कानून व्यवसायमा लामो अनुभव बटुलेकी मल्लले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनमा स्नातक, भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तथा अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा उच्च अध्ययन गरेकी छन्।
सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुनुअघि उनले मानवअधिकार, न्याय तथा कानूनी क्षेत्रमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग काम गरेकी थिइन्। उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना विरुद्धको समितिमा विज्ञ सदस्यका रूपमा पनि कार्यरत रहिसकेकी छन्।
२०६४ देखि २०६९ सालसम्म संविधानसभा सदस्यसमेत रहेकी मल्ल २०४५ सालदेखि कानून व्यवसायमा सक्रिय छिन्। साथै, उनले नेपाल ल क्याम्पसमा कानुन अध्यापनसमेत गरेकी थिइन् र २०६९ सालमा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरेकी थिइन्।
न्यायपालिकाभित्र विभिन्न समितिको नेतृत्व गरिसकेकी मल्लका कानून र न्यायसम्बन्धी दर्जनौं लेख तथा अनुसन्धान प्रकाशित छन्।