काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नेपाललाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकमा वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउन सरोकार भएका निकायसँगको समन्वयमा पहल गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ।
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रसले चुनावी वाचा गर्दै आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको हो ।
कांग्रेसले पर्यटन क्षेत्रको हिस्सा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५ देखि २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यका लागि नेपालका विमानस्थल यात्रीमैत्री, सुविधायुक्त बनाउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ। पर्यटनको लक्ष्य प्राप्तिमा कांग्रेसले नेपाल वायुसेवा निगमको छ महिनाभित्र व्यवस्थापन सुदृढीकरणमार्फत ‘जनताको ध्वजाबाहक’ मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए ।
सुरक्षित र किफायती हवाई सेवा उपलब्ध गराई नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न विभिन्न कार्य गर्ने कांंग्रेसले जनाएको छ । ‘एयर ट्राफिक’ व्यवस्थापन चुस्त बनाएर आकाशमा हुने विमानको ‘होल्डिङ’ समय न्यूनीकरण व्यवस्था गर्ने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई स्वायत्त निकायमा विभाजन गरी हवाई सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा नेपाललाई युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षासम्बन्धी ‘सेफ्टी लिस्ट’बाट हटाउन पहल गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन र विश्वका प्रमुख सहरबाट सीधा उडान सम्पर्क गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले अमूल्य सभ्यता, सम्पदा र निधिलाई केवल इतिहासको पानामा मात्र सीमित नराखी र भौगोलिक विशिष्टतालाई उपयोग गर्दै पर्यटनलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र स्थानीय समुन्नतिको मुख्य आधारस्तम्भ बनाउँदै नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ट प्राकृतिक, आध्यात्मिक र सांस्कृतिक गन्तव्य बनाउने सङ्कल्प गरेको छ।
त्यस्तै पार्टीले शान्ति, ध्यान र आरोग्यको विश्व गन्तव्य बनाउन ‘आरोग्य नेपाल’ को नारासहित विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ । जनकपुर–लुम्बिनी–काठमाडौँ आध्यात्मिक र बुद्ध–टु–शिव’ अध्यात्मिकजस्ता डिजिटल कोरिडोरलगायत मुक्तिनाथ, जनकपुर र लुम्बिनीलाई हवाई र सडक सञ्जालले जोडी एकीकृत पर्यटकीय सर्किट बनाउन काम गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ ।
‘कांग्रेसले पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध महिला तथा युवा उद्यमीलाई विशेष कर छुट र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने, पर्यटन विकासमा सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक साझेदारी मोडेल अवलम्बन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा मर्यादित रोजगारी र समान ज्यालाको नीति सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ ।