काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट राजनीतिक दल भटाभट नाम हटाउन थालेका छन् ।
आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिने व्यक्तिको नाम २०७९ सालमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनको बन्दसूचीमा रहेको अवस्थामा उम्मेदवार बन्न नसक्ने भएकाले राजनीतिक दल आफ्नो पार्टीको तर्फबाट बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको नाम हटाउन थालेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार आइतबारसम्म विभिन्न राजनीतिक दलबाट ६७४ जनाको नाम प्रदेश सभाको बन्दसूचीबाट हटाउनका लागि आयोगमा पत्राचार गरिएपछि आयोगले निर्णय गरेर बन्दसूचीबाट उनीहरूको नाम हटाइसकेको छ ।
जसमा नेपाली कांग्रेसले २४ जनाको नाम प्रदेश सभाको बन्दसूचीबाट हटाउनका लागि पत्राचार गरेको र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट बन्दसूचीमा रहेका ८ जनाको नाम प्रदेश सभाको बन्दसूचीबाट हटाउनका लागि आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।
दलको पत्रपछि आयोगले उनीहरूको नाम बन्दसूचीबाट हटाएको हो । सबैभन्दा बढी राप्रपाबाट १७३ जनाको नाम हट्दा दोस्रोमा नेमकिपाका ११५ को हटेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १७३ जनाको नाम प्रदेश सभाको बन्दसूचीबाट हटाउँदा दोस्रोमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ११५ जनाको नाम प्रदेश सभाको बन्दसूचीबाट हटाएको छ । तेस्रोमा नेपालका लागि नेपाली पार्टीले सात वटै प्रदेश सभामा रहेका ९४ जनाकै नाम बन्दसूचीबाट हटाएको छ ।
जसमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ३०, दोस्रोमा कोशी प्रदेशमा २४, मधेश प्रदेशमा १८, कर्णाली प्रदेशमा ७, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट ६–६ जना र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ३ जनाको नाम बन्दसूचीमा थियो ।
यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाले ९४ जना, नेपाल जनमुक्ति पार्टीले ६१ जना, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले ५२ जना, नेकपा (माले)ले २९ जना, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले १३ जना, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले ३–३ जना र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक जनाको नाम प्रदेश सभाको बन्दसूचीबाट हटाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार अहिले प्रतिनिधि सभा नरहेको तर प्रदेशसभा कायमै रहेकाले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम रहेको व्यक्ति आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार वा वा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा उम्मेदवारका रुपम रहन नपाइने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलले प्रदेश सभाको बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिलाई आगामी फागुन २१ को निर्वाचन उम्मेदवार बनाउनका लागि प्रदेश सभाको बन्दसूचीबाट नाम हटाउनका लागि पत्राचार गरेका हुन् । त्यसै अनुसार आयोगले प्रदेश सभाको बन्दसूचीबाट नाम हटाएको हो ।