काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाउने सम्बन्धमा कानुनविद्हरूसँग सघन परामर्श गरेका छन् ।
५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरिसकेको अवस्थामा पार्टी विधानको धारा १७ (२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन बोलाउनु केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि बाध्यकारी रहेको निष्कर्ष कानुनविद्हरूले दिएका छन्।
विधानमा ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकाले यो ऐच्छिक नभई अनिवार्य दायित्व भएको उनीहरूको ठम्याइ छ ।
छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले विधान बमोजिम बहुमत प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रले आलटाल गर्न नमिल्ने तर्क राखेका छन्।
यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले बैठक नबोलाएमा केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय वा महामन्त्रीले नै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुला रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
त्यति मात्र नभई, मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आफैँले पनि महाधिवेशन बोलाउन सक्ने र त्यस्तो सभामा ५१ प्रतिशतको उपस्थिति भएमा त्यसले गर्ने निर्णय वैधानिक हुने राय विज्ञहरूले दिएका छन् ।
महामन्त्रीद्वयले निर्वाचन अगाडि नै नयाँ नीति, सङ्कल्प र ऊर्जासहित पार्टीलाई अघि बढाउन विशेष महाधिवेशन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। नेतृत्वमा को रहने भन्ने विषयभन्दा पनि पार्टीको अस्तित्व र पद्धति जोगाउनु मुख्य कुरा भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बहुमत प्रतिनिधिको मागलाई उपेक्षा गर्नु विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको समेत उल्लङ्घन हुने भएकाले आफूहरू विधान रक्षाका लागि अन्तिमसम्म लड्ने महामन्त्री थापा र शर्माले स्पष्ट पारेका छन्।
पार्टी केन्द्रले अझै पनि आफैँ महाधिवेशन नबोलाएमा यो मागलाई बेवारिसे हुन नदिने र कानुनी रूपमा पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य महामन्त्रीका हैसियतले आफूहरूले निर्वाह गर्ने उनीहरूले बताएका छन्। ०००
