काठमाडौं । सरकारले चुनावसँग सम्बन्धित तीन वटा विषयमा राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षसँग सुझाव मागेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषय, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था र ’नो भोट’ को प्रावधानबारेमा सुझाव मागेको छ ।
उनले यी तीन वटा विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले चुनावसँग सम्बन्धित चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको जानकारी गराएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, विदेशमा रहेका नेपाली नियोगलाई मतदान स्थलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विषय छ ।
नेपालमै रहेका तर आफ्नो नाम रहेको मतदान केन्द्र वा मतदानस्थल पुग्न नसकेकालाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट समेत मतदान गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकको मस्यौदामा छ ।
यसका साथै उम्मेदवार रहेका कुनै पनि व्यक्तिलाई मत दिन्न भन्ने विषयसमेत मतपत्रमा राखिनेसम्बन्धी ’नो भोट’ को प्रावधान लागू गर्ने विषय छ ।बैठकमाराष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पैसाचाँहि नेपाल आउन मिल्ने अनि भोटचाँहि हाल्न किन नमिल्ने भनी सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।
राप्रपाका नेता राजेन्द्र गुरुङले विदेशमा रहेका नेपालीले पैसा नेपालमा पठाउन मिल्ने, तर भोट हाल्न चाँहि किन नमिल्ने भनि सरकारसँग प्रश्न गरेको हो । यसैगरि छलफलमा जेनजी अगुवा सागर ढकालले २१ फागुनमा तय भएको चुनाव समयमै हुनुपर्ने र चुनावमा नयाँ पद्धति समेत स्थापित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
’नो भोट’ को प्रावधान लिएर पुराना राजनीतिक दलले अल्झाउन खोजेको, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायले समेत नयाँ प्रावधान लागु गर्ने विषयमा ठोस निर्णय नलिएको भनेर उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
