काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेसँगै नेपालको न्यायपालिकामा नयाँ अध्याय सुरु हुने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले गरेको यो निर्णयलाई केवल संवैधानिक प्रक्रिया वा प्रशासनिक रिक्तता पूर्तिको रूपमा मात्र नभई न्यायपालिकाको भावी दिशा निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
गत चैत १८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत उमेर हदका कारण अवकाशमा गएपछि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। वरिष्ठताको आधारमा नेतृत्व चयन हुने परम्परागत अभ्यासबीच डा। शर्माको सिफारिसले नेतृत्व छनोटमा नयाँ दृष्टिकोणको संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेको छ।
नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरेका न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषद्को निर्णयले वरिष्ठता मात्र नभई कार्यक्षमता, योग्यता र दृष्टिकोणलाई पनि नेतृत्व चयनको आधार बनाउनुपर्ने सन्देश दिएको टिप्पणी गरिएको छ। यसलाई विगतमा आलोचित राजनीतिक भागबण्डा र पूर्वनिर्धारित नेतृत्व चयनको प्रवृत्तिविरुद्धको कदमका रूपमा समेत हेरिएको छ।
न्यायिक कार्यसम्पादनका आधारमा हेर्दा पनि डा। शर्मा अगाडि देखिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्कअनुसार उनले हालसम्म ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा तथा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लगाएका छन्, जुन प्रस्तावित न्यायाधीशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी संख्या हो। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मात्रै उनले २ हजार १ सय ८१ मुद्दा फर्स्योट गरेका थिए। न्याय सम्पादनमा उनको सक्रियता र कार्यगत गति नै उनको सिफारिसको प्रमुख आधार बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
यद्यपि, नयाँ नेतृत्वसँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। नेपालको न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको, अदालतमा ढिलो न्याय, मुद्दा व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा सेवाग्राहीले भोग्ने प्रशासनिक जटिलताले न्यायपालिकाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ। विशेषगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतलगायतका अदालतहरूमा सेवाग्राहीले झेल्ने अव्यवस्था र ढिलासुस्तीले न्याय प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि बढाएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा संविधानले तोकेको संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त नहुनु, तल्लो अदालतबाट मिसिल आउन ढिलाइ हुनु तथा कैफियत प्रतिवेदन व्यवस्थापन कमजोर हुनुजस्ता समस्याले न्याय सम्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा डा। शर्माले केवल न्यायिक निर्णय मात्र होइन, प्रशासनिक सुधार र व्यवस्थापकीय क्षमता पनि देखाउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार न्यायपालिकालाई जनउत्तरदायी सेवा संस्थाका रूपमा पुनर्स्थापित गर्न छिटो, सरल र प्रभावकारी न्याय प्रणाली आवश्यक छ। अदालत व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग, सेवाग्राहीमैत्री वातावरण र न्यायिक अनुशासनमा सुधार गर्न सकेमा डा। शर्माको नेतृत्व ऐतिहासिक बन्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
नयाँ नेतृत्वसँगै न्यायालय सुधारको बहस फेरि केन्द्रमा आएको छ। अब जनताको अपेक्षा केवल संवैधानिक नियुक्तिमा सीमित छैन, न्याय प्रणालीमा व्यवहारिक सुधार र विश्वास पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ।
-1778670114.webp)
-1778653996.jpeg)
-1778670114.webp)
-1778653996.jpeg)
