जेन जी आन्दोलन :
जेन जी पुस्ताले छेडेको आन्दोलनले २७ घण्टाभित्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जगमा उभिएको सरकारलाई यतिबिध्न नराम्ररी हल्लाइदियो कि, सत्ताको मादमा उन्मक्त भएका दलहरुलाई किनारामा बस्न बाध्य बनाइदियो ।
खासगरी भ्रष्टाचार, बेथिति र पछिल्लो समयमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको सामाजिक सञ्जालको विरुद्धमा सांकेतिक विरोध गर्ने अभिप्रायले सुरु भएको जेन जी पुस्ताको आन्दोलन एकैदिन १९ जना युवाहरुको विभत्स हत्या पश्चात उग्र बन्न पुगेकोमा कसैको दुईमत छैन । यसमा राज्य नराम्ररी चुकेको कुरालाई स्वयं गृहमन्त्रीले घटना भएको साँझ राजिनामा दिएबाट पनि पुष्टी हुन्छ । भिजिट भिसा काण्डमा सर्वत्र आलोचना खेप्दा समेत राजिनामाको बिषयमा टसमस नगरी बसेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले भाद्र २३ गतेको विभत्स हत्याको नैतिक जिम्मेवारी लिएका छन् ।
यो आलेख तयार पार्दासम्म आन्दोलनकै कारण ७२ जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यो नेपालकै इतिहासमा भएको कुनैपनि आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरुको संख्यामा सबैभन्दा ठूलो हो । यसअघि २०४६ सालमा ५० दिनसम्म चलेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका क्रममा एकतन्त्रीय निरंकुश पञ्चायती शासकहरुले आन्दोलनकर्ता नेता–कार्यकर्तालाई बर्बर यातना दिएका थिए भने २०६२/०६३ मा भएको १९ दिने दोश्रो जनआन्दोलनमा २० जनाको मृत्यु भएको थियो । तर भाद्र २३ गते एकैदिन १९ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो । यो नेपालको इतिहासमै अत्यन्तै कहालीलाग्दो भयाभह दिन थियो ।
युवा पुस्ताले नेपालमा भएका बेथिति, विसंगति, भ्रष्टाचार र अनियमितताका बारेमा असन्तुष्टी पोख्दै आएका थिए । सन् १९९७ देखि सन् २०१२ सम्म जन्मिएको जेन जी पुस्ता जसले जन्मेदेखि नै स्मार्ट फोन र इन्टरनेटको प्रयोग गर्दै आएको थियो, उनीहरुले आफ्ना असन्तुष्टीहरु मात्रै होइन, आफ्ना सिर्जनशील क्षमताहरु पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समयमा उनीहरु अव्यस्त रहने यी सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले विभिन्न बाहना देखाएर बन्द गरिदियो । आफ्नो कमजोरी लुकाउन सरकारले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गरिदिएपछि जेन जी पुस्ताले आफ्ना कुराहरु राख्ने अन्तिम मैदान सडकलाई बनाउनु अनिवार्य भएको थियो ।
जेन जी पुस्तालाई उपहास :
त्यसो त जेन जीले प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहँदा मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले भने आफ्नो विधान नै संशोधन गरेर फेरि पनि हजूर बा पुस्ताका नेतालाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने तयारी गरिरहेको थियो । मुलुकका पछिल्ला गतिविधि अनि सामाजिक सञ्जालालाई बन्द गरेपछि सरकारप्रति भित्री मनमा आवेग, कुण्ठा र असन्तुष्टीका लहरहरु बोकेका जेन जी पुस्तालाई एमालेभित्रको राजनीतिको न त सरोकार थियो, न त एमालेमा देखिएका अन्तरविरोधहरुले उनीहरुलाई छोएकै थियो । तर सोही अधिवेशनमा सरिक एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन जी पुस्तालाई होच्याएर बोलिरहेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘जेन जी पुस्तालाई पीर पर्यो रे, राम्रो लागेन रे । जेन जी पुस्ता भनेको कुनै ठगी खाने भाँडो हो ?’ उनले त्यति मात्र भनेनन्, उनकै अधिवेशनमा सहभागी हुन आएका गण्डकी प्रदेशका एकजना मन्त्रीको गाडीले ललितपुरको हिरिसिद्धिमा एक बालिकालाई ठक्कर दिएर भागेको घटनाको सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र विरोध हुँदा ती मन्त्री र देशकै प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले सामान्यीकरण गरिदिए । उनले सो घटनाका बारेमा सामान्य चोटपटक लागेको कुरालाई राजनीतिकरण गरिएको टिप्पणी गरे । उनको यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति र संवेदनहीनताको सर्वत्र आलोचना भइरहेको थियो । यस्ता परिघटना र प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त जेन जी पुस्तालाई त नछुने कुरै भएन ।
यता, जेन जी पुस्ताले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने भित्री तयारी गरिरहेको थियो । सोही मुताविक अघिल्लो दिन उनीले संघीय राजधानीको माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यसको लागि प्रशासनसँग उनीहरुले अनुमति पनि लिएका थिए । तर त्यसको अघिल्लो दिन जेन जी पुस्ताका नाममा विभिन्न राजनीतिक दलका संगठित सदस्यहरु तथा कलाकारहरु समेत जेन जी पुस्ताको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै ऐक्यबद्धता जनाइरहेका थिए ।
जेन जी पुस्ता राजनीतिक सुझबुझका साथ विद्यमान व्यवस्था परिवर्तनको एजेण्डा लिएर सडकमा आएको कदपि थिएन । उसले मुलतः युवा पुस्ताको भावनालाई सरकारले वेवास्ता गरेको र मुलुक विथेतिबाट चलिरहेकाले यो अवस्थामा परिवर्तन आउनुपर्ने मूल एजेण्डा मात्र बोकेको थियो । उसले मुलुक फेरि जर्जर अवस्थामा पुगोस् अनि जहाँ कानुनी राज्यको उपहास होस् भन्ने पनि चाहेको थिएन ।
कजोर सुरक्षा विश्लेषण :
यो परिस्थितिमा जेन जी पुस्ताको प्रदर्शनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र घुसपैठ हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेका बेला सरकार भने सामाजिक सञ्जाललाई अझै कठिन ढंगले बन्द गर्ने रणनीतिमा लागेको थियो । सुरक्षा चुनौती र परिस्थितिको गहिरो अनि भरपर्दाे विश्लेषण गरेर रणनीति बनाउन नसकेको सरकार एकाएक भाद्र २३ गतेको प्रदर्शनले उग्र रुप लिएपछि त्यसलाई निस्तेज पार्न धमाधम कलिला बालबालिकालाई गोली हान्न कस्सियो । जुन नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा निरंकुश राज्य सत्ता भन्दा पनि क्रुर र अमानवीय व्यवहार सरकारले देखाएको थियो । यो अक्षम्य परिघटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकार प्रमुखले न त तत्काल सामाजिक सञ्जाललाई सुचारु गर्ने निर्णय गर्न सके न त तत्काल पदबाट राजिनामा दिने निर्णयमा पुग्न सके ।
आन्दोलनमा घ्यू थप्ने काम :
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग हुँदा समेत उनकै क्याविनेटमा रहेका मन्त्रीले असान्दर्भिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । उनी भनिरहेका थिए, ‘सडकबाट कसैले राजिनामा माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजिना किन दिने ?’ सरकारभित्रै रहेका मन्त्रीहरुको यस्तो मनोदशा र अभिव्यक्तिले भर्खरै मारिएका १९ जना युवाहरुको आत्माले त शान्ति पाउने कुरै थिएन, उनीहरुका अभिभावक र सिंगो आम नागरिकलाई समेत आक्रोसित बनाइरहेका बेला संघीय राजधानीको मुटुमा विभत्स तरिकाले मारिएका १९ जना नवयुवाहरुको भयाभह दृश्यहरुले जो कोही नेपालीलाई रातभरि सुत्न दिएन । तर सत्ताको मादमा रमाइरहेका शासकहरु भने भोलिपल्ट स्थिति सामान्य हुने अपेक्षामा मस्त निदाएको जस्तो देखिन्थ्यो । विडम्बना भोलिपल्ट सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेतापनि स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो, र तत्कालै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर भूमिगत हुनुपर्ने अवस्था आयो । त्यतिञ्जेल राज्यका संयन्त्रहरु निस्प्रभावी बने, आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदै सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षणभरमै तहस–नहस हुन पुगे । क्षतिको यकिन लेखाजोखा अझै हुन सकिरहेको छैन ।
विकसित घटनाक्रम :
२७ घण्टाको जेन जी आन्दोलनबाट सरकारविहीन अवस्थामा पुगेको नेपालको परिस्थिति ३ दिनको राजनीतिक अन्यौलता, विभिन्न अड्कलबाजी र संशयबीच एउटा लयमा फर्किएको छ । यद्यपि, मुलुकको बिषम परिस्थितिमा राष्ट्रपति र नेपाली सेनाले खेलेको भूमिकाका बारेमा विभिन्न खालका प्रारम्भिक टिप्पणी भएतापनि अन्ततः ती संशयको भ्रमलाई चिर्दै मुलुक एक कदम अगाडि बढिसकेको छ । कतिपयले पछिल्लो समयमा मुलुकले समातेको लयलाई संवैधानिक अड्चनका रुपमा परिभाषित गरिरहेको पनि देखिन्छ । तर जेन जी पुस्ताले सहादत प्राप्त गरेर ल्याएको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न कानुनका धारा पल्टाएर मात्र निकास खोज्ने हो भने समाधानले सही बाटो पहिल्याउन सक्दैन ।
मुलुकमा युवाहरुको बलिदानीबाट प्राप्त भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधान र कानुनको अड्चन देख्ने निकायहरुले विगतमा यीनै दलहरुले पटक–पटक संविधान र कानुन मिच्दा चुइँक्क किन बोल्न सकेनन् ? राज्यका हरेक संरचनालाई आफ्ना नाता–कुटुम्ब र पार्टीका कार्यकर्ताहरुको भर्ती केन्द्र मात्रै बनाउनुपर्ने कुन संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिएको थियो ? यहाँसम्म कि, संवैधानिक निकाय, कुटनीतिक नियुक्ति अनि न्यायपालिकाभित्र समेत राजनीतिक दलका कोटामा मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने कुन संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिएको थियो ? कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकायका संयन्त्रहरुमा समेत उसको क्षमता, योग्यता अनि अनुभवलाई भन्दा राजनीतिक दलको निकटताको आधारमा जिम्मेवारी सुम्पिनु पर्ने कुन चाहिँ संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिएको थियो ? मुलुकले आर्थिक भार सहनै नसक्ने गरी बोझिलो बन्दै गरेका प्रदेश संरचनाहरु संघीय सरकारको छायाँ सरकार मात्र हुनुपर्छ भनेर कुन संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिएको थियो ? यी हर्कतमा दलहरुले मनोमानी गर्दा बारम्बार संविधान र कानुनको उपहास गरिएको थिएन ? अनि यस्ता बिषयमा दलहरुको अकर्मन्यताको किन विरोध गर्न सकिएन ? किन कि हामी पनि कहिँ न कहिँ यीनै दलहरुले चालेका गोटी बनिरहेका थियौं । हामीभित्र पनि स्वार्थ, लोभ र लालचाले नराम्ररी जरा गाडेकै थियो । त्यसैले पनि अहिलेको बिषम परिस्थितिमा जसरी दलहरुले आफ्नो राजनीतिक र नैतिक हैसियत गुमाएका छन्, त्यसैगरी हामीले पनि यसकारण यो गलत भयो भनेर टिप्पणी र आलोचना गर्ने हैसियत गुमाएका छौं, कमसेकम आउँदो आधा बर्षका लागि ।
स्वभाविक रुपमा अहिलेको परिस्थिति अनुकूल छैन, यसमा यो पंक्तिकारको असहमति छँदैछैन र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताको विपक्षमा मत पनि छैन । तर जुन धरातलबाट मुलुक अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेको छ । यसमा संविधान र कानुन मात्रै बाधक हो त ? यही संविधानलाई निर्माण गर्ने अनि यसको अक्षरंश पालना गर्छु भनेर सपथ खाएर आएका शीर्ष राजनीतिक दल मूलतः कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेतृत्वबाट यो १० बर्षको अवधिमा कति हदसम्म संविधानलाई इमान्दारिताका साथ पालना गरेका देख्यौं त ? संविधान र कानुनमा देखिएका केही छिद्रहरुलाई थुप्रै पटक आफू अनुकूलको ढंगबाट व्याख्या र परिभाषित गरेर प्रयोग गर्दा पनि मौन समर्थन गरेर हामीले सघाएका हैनौं ? अनि दोष अहिले अरुलाई थोपर्न मिल्छ ? यस्ता परिघटनालाई जेन जी पुस्ताले टुलुटुलु हेरिरहेको मात्र थिएन, उसले गहिरो ढंगबाट अध्ययन र विश्लेषण पनि गरिरहेको थियो ।
जेन जी आन्दोलनको दुरुपयोग :
जेन जी पुस्ता राजनीतिक सुझबुझका साथ विद्यमान व्यवस्था परिवर्तनको एजेण्डा लिएर सडकमा आएको कदपि थिएन । उसले मुलतः युवा पुस्ताको भावनालाई सरकारले वेवास्ता गरेको र मुलुक विथेतिबाट चलिरहेकाले यो अवस्थामा परिवर्तन आउनुपर्ने मूल एजेण्डा मात्र बोकेको थियो । उसले मुलुक फेरि जर्जर अवस्थामा पुगोस् अनि जहाँ कानुनी राज्यको उपहास होस् भन्ने पनि चाहेको थिएन । जेन जीले प्रारम्भ गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विभिन्न स्वार्थ समूहको पनि घुसपैठ हुन्छ भन्ने अनुमान पनि गरेको थिएन । तर बिडम्बना उसले अगाडि बढाएको आन्दोलनको आँडमा व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न चाहने शक्ति, मुलुकमा अराजकता मच्चाउन चाहने विभिन्न स्वार्थ समूह अनि परिवर्तनको संवाहक मान्ने नयाँ राजनीतिक शक्तिको समेत प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहेको छर्लङ्ग देखियो । जसका कारण राज्यका संरचना मात्र ध्वस्त भएन, कतिपय राजनीतिक व्यक्तिका निजी तथा व्यवसायिक घरानाका सम्पत्ति लगायत सञ्चार माध्यमका संरचना समेत ध्वस्त बनाइए । यो नियोजित र षडयन्त्रमूलक परिघटना थियो भन्नेमा कुनै शंका छैन ।
मुलुकमा युवाहरुको बलिदानीबाट प्राप्त भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न संविधान र कानुनको अड्चन देख्ने निकायहरुले विगतमा यीनै दलहरुले पटक–पटक संविधान र कानुन मिच्दा चुइँक्क किन बोल्न सकेनन् ? राज्यका हरेक संरचनालाई आफ्ना नाता–कुटुम्ब र पार्टीका कार्यकर्ताहरुको भर्ती केन्द्र मात्रै बनाउनुपर्ने कुन संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिएको थियो ?
अबको बाटो :
मुलुक अहिले इतिहासकै गम्भीर मोडमा उभिएको छ । अत्यन्तै गम्भीर संकटको बाटो पार गर्दै केही आशाको त्यान्द्रो सहित बामे सर्न खोजेको अवस्थामा मूलतः ठूला भनिएका पुराना राजनीतिक दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संयमता अपनाउनु नै मुलुक र जनताका लागि हितकर छ । दलहरुले विगतमा गरेका गल्ती कमजोरीलाई आत्माआलोचना गर्दै मुलुकलाई फेरि तङ्ग्रिन दिनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरुको विकल्प दलहरु मात्रै हुन् । समय र परिस्थितिले प्रतिपादन गरेको आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै मुलुकलाई फेरि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक परिपाटीको लयमा फर्काउनको लागि पनि कम्तिमा तीनवटा दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आफूलाई सच्याउनु जरुरी छ । अन्यथा, विगतमा विधि, संविधान र कानुनको उपहास गर्ने यी दलहरुले यतिखेर संवैधानिक अड्चन र बाधाको प्रसङ्ग उठाएर मुलुकलाई फेरि अराजकतातर्फ लैजाने नैतिक हैसियत र छुट कम्तिमा पनि यी तीनवटा दलहरुलाई छैन । अब पनि नसच्चिने हो भने सक्किनुको विकल्प बाँकी रहनेछैन ।
- थापा क्यापिटल दैनिकका प्रधान सम्पादक हुन् ।
